संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणार, व्हिडीओ सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवणार

कर्नाटकमधील बंडखोर आमदारांचे राजीनामानाट्य आता निर्णयाक वळणावर जाऊन पोहोचले आहे.

बंगळुरू - कर्नाटकमधील बंडखोर आमदारांचे राजीनामानाट्य आता निर्णयाक वळणावर जाऊन पोहोचले आहे. बंडखोरी केल्यानंतर मुंबईकडे कूच करणाऱ्या काँग्रेस आणि जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी आज बंगळुरू येथे जात कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेतली. दरम्यान, निर्णय देण्यास उशीर करत असल्याचा आरोप होत असल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच मी संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणार असून, या संपूर्ण प्रकरणाचे व्हिडीओ सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी सांगितले. 

बंडखोर आमदारांची भेट घेतल्यानंतर विधानसभाध्यक्ष के.आर. रमेश म्हणाले की, ''मी निर्णय प्रक्रियेसाठी वेळ लावत असल्याचे वृत्त काही ठिकाणी पाहण्यात आले. या वृत्तांमुळे मी व्यथित झालो आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणाबाबत 6 जुलै रोजी मला माहिती दिली. मी तेव्हा ऑफीसमध्ये होतो. मात्र काही वैयक्तीक कामामुळे मला बाहेर जावे लागले होते. पण या आमदारांपैकी कुठल्याही आमदाराने ते मला भेटण्यासाठी येत असल्याची माहिती मला दिली नव्हती.'' 

Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar: On July 6, I was in my chamber till 1.30 pm. The MLAs came there at 2 pm, they didn't even take prior appointment. So, it's untrue that I ran away because they were coming. https://t.co/sHT17t0WyV

— ANI (@ANI) July 11, 2019

 ''धमकावण्यात आल्याने आपण सुरक्षेसाठी मुंबईत गेलो होतो, असे बंडखोर आमदारांपैकी काही जणांनी सांगितले. मात्र त्यांनी असे करण्यापूर्वी माझ्याशी संपर्क साधला पाहिजे होता. मी त्यांना संरक्षण पुरवले असते. या प्रकरणाला केवळ तीन दिवस उलटले आहेत. मात्र जणू काही भूकंपच आला आहे की काय अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली.'' अशा शब्दांत रमेश कुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

Karnataka Speaker: They (rebel MLAs) told me that some people had threatened them & they went to Mumbai in fear. But I told them that they should've approached me & I would've given them protection. Only 3 working days have elapsed but they behaved like an earthquake occurred. pic.twitter.com/c3Y0PCD4x1

— ANI (@ANI) July 11, 2019

 

दरम्यान, याचिका दाखल करणाऱ्या आमदारांना आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सादर करुन आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.