गरज भासल्यास झुंडशाही रोखण्यासाठी कायदाही करणार- राजनाथ सिंह

विरोधी पक्षांची लोकसभेत केंद्रावर टीका

नवी दिल्ली : झुंडशाहीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी गरज भासल्यास कायदा केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी लोकसभेत केली. देशात झुंडशाहीचे प्रकार वाढत असल्याबद्दल सभागृहात विरोधी पक्षांनी जोरदार आवाज उठविला व कडक कारवाईची मागणी केली.

राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, झुंडशाहीच्या घटनांची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, आरोपींविरोधात अत्यंत कडक कडक कारवाई करण्यात येईल. अशा घटना घडत असल्याबद्दल काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी लोकसभेत मोदी सरकारवर टीकेचा भडिमार केला. या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षांचे सदस्य शून्य प्रहरात लोकसभा अध्यक्षांसमोरील वेलमध्ये जमा झाले. या कृतीबद्दल नापसंती व्यक्त करुन मगच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी काही विरोधी पक्ष सदस्यांना झुंडशाहीसंदर्भाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्याची परवानगी दिली.

झुंडशाहीचे प्रकार रोखण्यासाठी उपोययोजना सुचविण्याकरिता दोन उच्चस्तरीय समित्या स्थापन करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली होती. मारहाणीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी एक कायदा करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे पाऊल उचलले. त्यावेळी राजनाथ सिंह असेही म्हणाले होते की, जबर मारहाण व हिसांचाराची सर्वात मोठी घटना म्हणजे १९८४ साली घडलेली शीखविरोधी दंगल. या उद्गारांना काँग्रेसने जोरदार आक्षेप घेतला होता.

लोकसभा नव्हे तर भाजपा हाऊस : खरगे
राजस्थानमधील अल्वर जिल्ह्यातल्या लालावंडी गावामध्ये गायींची तस्करी केल्याच्या संशयावरुन अकबर खान या २८ वर्षीय युवकाला शनिवारी काही जणांनी जबर मारहाण केली. त्यात त्याचा बळी गेला.
अशाच प्रकारच्या घटना सभागृहात चर्चेद्वारे उपस्थित करण्यास परवानगी मिळत नसल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेसच्या सदस्यांनी शून्य प्रहर सुरु होताच नाराजी व्यक्त केली. ही लोकसभा नव्हे तर भाजपा हाऊस आहे असे उद्गारही काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी काढले. झुंडशाहीच्या प्रकारांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.