Railway stations will be arranged for private companies | रेल्वे स्टेशन्सची व्यवस्था जाणार खासगी कंपन्यांकडे

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली - रेल्वे मंत्रालय यापुढच्या काळात फक्त रेल्वेगाड्या चालवण्याचेच काम करील आणि रेल्वे स्टेशन्सची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे सोपविली जाईल. पहिल्या टप्प्यात हे काम देशातील ४०० रेल्वेस्टेशन्सवर केले जाईल असा प्रस्ताव आहे.
रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष अश्वनी लोहानी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, स्टेशन्सच्या पुनर्विकासासाठी आरएलडीएच्या काही नियमांत शिथिलता आणण्यासोबत कराराला आकर्षक बनवण्यासाठीही अधिकार दिले जात आहेत. हे नियम जानेवारी -फेब्रुवारी किंवा नजिकच्या काळात पूर्णपणे लागू करण्याचा प्रयत्न आहे म्हणजे कामे लवकर सुरू होतील.
रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचे आदेश आहेत की प्रवाशांना स्टेशनवर जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा आणि विश्रांती मिळायला हवी व याच कारणामुळे आरएलडीएच्या नियमांत शिथिलता दिली जात आहे. त्यांनी सांगितले की आरएलडीएचे व्यवस्थापकीय संचालक हे व्यावसायिक व्यक्ती असून सरकारची योजना यशस्वी करण्यासाठी ते सगळे प्रयत्न करतील.
रेल्वेचे मुख्य कार्य आहे रेल्वेगाड्या चालवण्याचे व ते काम त्याने पूर्ण दक्षतेने केले पाहिजे. रेल्वे स्टेशन्स चालवण्याची व्यवस्था खासगी लोकांकडे सोपवावी. यासाठी व्यवस्थापन करार मॉडेल वापरले जात आहे. त्या अंतर्गत रेल्वे स्टेशन्सवर मिळणाºया सुविधा खासगी कंपनी उपलब्ध करून देईल व ती स्टेशन्सच्या पायाभूत सुविधांचीही देखरेख करील. यासाठीचा खर्च प्रवाशांवर टाकला जाणार नाही. एका अधिकाºयाने सांगितले की, अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटमध्ये किती तरी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर देशातील अनेक नामवंत पायाभूत आधार व्यवस्थापन कंपन्यांही यासाठी उत्सुक आहेत. आमची त्यांच्याशी वेगवेगळ््या मुद्यांवर चर्चा सुरू आहे. या खासगी कंपन्या आल्यानंतर वेगवेगळ््या कार्यातून व जबाबदाºयांतून मोकळे होणारे कर्मचारी रेल्वे संचालनाच्या कार्यात सामावून घेतले जातील.

असे होतील बदल

खासगी कंपन्यांसाठी प्रस्तावित नियमांत ९९ वर्षांचा कालावधी करण्याचा विचार आहे. स्टेशन्सवर खासगी कंपनीला करार केल्यानंतर उप करार करण्याची परवागनी दिली जाईल.
खासगी कंपनी हे सांगेल की तिला वर्षभर प्रवाशांना व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी किती निधी लागेल.
याशिवाय स्टेशन्सवर लावल्या जाणाºया जाहिराती, फूड स्टॉल्स व इतर पर्यायी स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्न संबंधित एजन्सीलाच दिले जाईल.
गरजेनुसार रेल्वे स्टेशन्सवर वॉटर व्हेंडींग किंवा फूड व्हेंडींग मशीन उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव आहे. यातून मिळणारा पैसाही खासगी कंपनीचे उत्पन्न असेल.