सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल डीलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं नाही- निर्मला सीतारामन

संरक्षणमंत्री सीतारामन यांची राहुल गांधींवर टीका

नवी दिल्ली: राफेल डील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमुळे मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहे. यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केल्यावर आता भाजपानं त्यांना प्रत्युत्तर दिलं. आता सर्वोच्च न्यायालयदेखील म्हणतंय, चौकीदार चोर है अशा शब्दांमध्ये राहुल यांनी मोदींवर शरसंधान साधलं. राहुल यांचं हे विधान न्यायालयाचा अपमान करणारं असल्याचं संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं. राहुल गांधींनी न्यायालयाचं सुनावणीचा एकही परिच्छेद वाचला नसेल, असा टोलादेखील त्यांनी लगावला.

Defence Minister Nirmala Sitharaman: We all know Congress president probably doesn't even read even half a paragraph, but here, by saying that the court has accepted and by also saying that the court has said 'Chowkidaar chor hai,' these verge on contempt of court. #Rafalepic.twitter.com/2aO7oU5Gpx

— ANI (@ANI) April 10, 2019

सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका स्वीकारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं चौकीदार चोर है म्हटलं असं राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधींचं हे विधान न्यायालयाचा अपमान करणारं आहे. जी व्यक्ती स्वत: जामिनावर आहे, सर्व राजकीय मर्यादांचं उल्लंघन करतेय, ती व्यक्ती अशा व्यक्तीवर आरोप करतेय, जिला न्यायालयानं काहीच म्हटलेलं नाही, अशी टीका सीतारामन यांनी केली. 'ज्या कागदपत्रांच्या आधारे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या, ती कागदपत्रं कलम 123 नुसार पुरावे म्हणून मानली जाऊ शकत नाहीत. मोदी सरकारनं त्यामुळेच याचिकांना विरोध केला होता,' असं सीतारामन म्हणाल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. मोदी सरकारनं आक्षेप नोंदवलेली कागदपत्रं ग्राह्य धरण्यात येतील, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. त्यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला. 

राफेल डील प्रकरणाची दुसऱ्यांदा सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयानं दर्शवली.  याप्रकरणी केंद्र सरकारनं घेतलेल्या पुराव्याच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून लावला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर राफेल डील प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. तसंच, केंद्र सरकारनं घेतलेल्या पुराव्यांच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला. न्यायालयात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रं वैध असल्याचं न्यायमूर्तींनी  म्हटलं.