भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नरेंद्र मोदींनी राजीनामा द्यावा; मीडियापार्टच्या वृत्ताची दखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 12, 2018 03:47 AM2018-10-12T03:47:35+5:302018-10-12T03:50:56+5:30
राफेल करारावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला चढवला. मोदी भ्रष्टाचारी असल्याचा गंभीर आरोप करीत त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही राहुल गांधी यांनी केली.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नरेंद्र मोदींनी राजीनामा द्यावा; मीडियापार्टच्या वृत्ताची दखल
नवी दिल्ली : राफेल करारावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला चढवला. मोदी भ्रष्टाचारी असल्याचा गंभीर आरोप करीत त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही राहुल गांधी यांनी केली.
राफेल करारासाठी फ्रान्समधील दसॉल्ट एव्हिएशनवर रिलायन्स डिफेन्स या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीशी करार करण्याची अट घातली होती, असे वृत्त फ्रान्समधील मीडियापार्ट या संकेतस्थळाने बुधवारी दिले. त्याचा आधार घेत राहुल यांनी मोदी यांना लक्ष्य केले. मोदींनी देशाचे ३0 हजार कोटी रुपये अनिल अंबानी यांना दिले, अशी टीका त्यांनी केली. याच काळात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन फ्रान्सच्या दौऱ्यावर गेल्याबद्दलही त्यांनी शंका व्यक्त केली.
राफेल करारात रिलायन्सचा समावेश करण्यासाठी मोदी यांनी प्रयत्न केल्याचे फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनीही म्हटले होते. मीडियापार्टने दसॉल्टच्या अधिकाºयाचा हवाला देत रिलायन्सला सहभागी करण्याची अटच घातल्याचे वृत्त दिले आहे. या व्यवहाराची संसदेच्या संयुक्त समितीतर्फे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करीत आहोत, असे सांगून राहुल गांधी म्हणाले की, भ्रष्टाचार संपविण्याची भाषा करून मोदी सत्तेवर आले होते. पण तेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकले आहेत.
दसॉल्टला रिलायन्सशी भागीदारी करार करण्याची अट घातली होती. ती पूर्ण केली नसती तर कंत्राट मिळालेच नसते. त्यामुळे हो म्हणण्याशिवाय दसॉल्टपुढे पर्याय नव्हता. दसॉल्टच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनीच दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाºयांसमोर नागपूरमध्ये ही माहिती दिल्याचा दावा मीडियापार्टने केला होता.
दसॉल्टने वृत्त फेटाळले
दसॉल्ट एव्हिएशनने मात्र मीडियापार्टने दिलेले वृत्त फेटाळून लावले आहे. आम्ही आमच्या अधिकारात, स्वत:हून रिलायन्स डिफेन्सची निवड केल्याचा दसॉल्टचा दावा आहे.
संरक्षण खरेदीबाबतच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी भारतीय कंपनीशी ५0 टक्के आॅफसेट करार करणे बंधनकारक होते. त्यासाठी दसॉल्ट एव्हिएशनने एका संयुक्त कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी रिलायन्सशी स्वत:हून करार केला.
