बोफोर्स घोटाळ्यापेक्षाही राफेल विमान खरेदी घोटाळा मोठा, अरुण शौरींचा आरोप

माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांचा पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

नवी दिल्ली - राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. राफेल घोटाळा हा बोफोर्स घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप या दोघांनी केला आहे. शिवाय, राफेल खरेदीची चौकशी कॅगद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शौरींचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. राफेल खरेदीसंदर्भात सरकारकडून यापूर्वीही संसदेत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, असे सीतारमण यांनी म्हटले आहे.  

शौरी, सिन्हांकडून करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचं सांगत सीतारमण यांनी ते फेटाळून लावले आहेत. तर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित म्हटले आहे की, आज पुन्हा करण्यात आलेल्या निराधार आरोपांमध्ये अजिबात सत्य नाहीय आणि बिनबुडाच्या आरोपांची पुष्टी देण्यासही ठोस असे पुरावेही नाहीत.  

यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी हे प्रशांत भूषण यांच्या सोबत एका सम्मेलनात सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रकरणात अनेक प्रश्न उपस्थित केले . 'राफेल खरेदी प्रकरणात आवश्यक असलेल्या प्रक्रियांचे गंभीररित्या उल्लंघन करण्यात आले आहे', असा आरोप यावेळी या तिघांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला.   

पदाचा गैरवापर, राष्ट्रीय हितसंबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या खर्चावर पक्षांना समृद्ध करण्यासाठीचे हे प्रकरण आहे. शिवाय, सरकारनं तथ्य लपवण्याचाही प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप या तिघांनी केला आहे.  राफेल खरेदी प्रकरण हे संरक्षण क्षेत्रातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा असून, यामुळे सरकारचे जवळपास  35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप भूषण यांनी केला आहे.  

1.All allegations being levelled in various press conferences are already answered on the floor of the Parliament. A recent attempt, in the House,to malign the government through baseless charges collapsed. Today’s was yet another attempt at repeating fabricated facts. #Rafale

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) August 8, 2018

 

(राफेलबाबत सीतारामन असत्य सांगत आहेत; काँग्रेसचा आरोप)

नेमके काय आहे प्रकरण?

भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेबाबत शेजारी राष्ट्रांनी उभी केलेली आव्हाने लक्षात घेता, भारत सरकारने हवाई दल अधिक मजबूत बनवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला अनुसरून वाजपेयी सरकारने १२६ लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत विचार सुरू केला. प्रत्यक्षात मनमोहनसिंग सरकारच्या कारकिर्दीत ए.के. अँथनींच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेने ऑगस्ट २००७ मध्ये १२६ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. पाठोपाठ लिलाव (बिडींग) प्रक्रियेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विनंती प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल)मागवले गेले. या बिडींग स्पर्धेत अमेरिकची बोर्इंग एफ /ए १८ ई/एफ सुपर हॉरनेट, फ्रान्सचे डसॉल्ट राफेल, ब्रिटनचे युरोफायटर, अमेरिकेचे लॉकहीड मार्टिन एफ /१६ फाल्कन, रशियाचे मिखोयान मिग ३५, स्वीडनचे साब जैस ३९ ग्रिपेन, ही विमाने मैदानात उतरली. स्पर्धेतल्या विमानांच्या तुलनेत राफेल विमानाची किंमत कमी होती आणि त्यात ३ हजार ८०० किलोमीटर्स उड्डाणाची क्षमताही होती. दरम्यान भारतीय हवाई दलाने विविध लढाऊ विमानांचे तांत्रिक परीक्षणही केले. २०११ पर्यंत हे परीक्षण चालले होते. या स्पर्धेत अंतत: राफेलने बाजी मारली. भारत सरकारने २०१२ साली राफेलला बिडर घोषित केले व त्याच्या उत्पादनाबाबत डसाल्ट एव्हिएशनशी बोलणी सुरू केली. या वाटाघाटीनुसार राफेलकडून १८ तयार विमाने भारताला मिळणार होती व १०८ विमाने तांत्रिक हस्तांतरणानुसार भारतात तयार होणार होती. तथापि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरबाबत डसाल्ट एव्हिएशन सहमत नव्हती व भारतात तयार होणाऱ्या विमानांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी स्वीकारायलाही तयार नव्हती. वाटाघाटीतल्या या तांत्रिक कारणांमुळे २०१४ पर्यंत हा सौदा काही निर्णायक टप्प्यावर पोहोचू शकला नाही. दरम्यान यूपीए सरकार सत्तेवरून गेले. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आले. राफेल विमानांच्या सौद्याबाबत नव्याने कुजबूज सुरू झाली. २०१५ साली मोदी फ्रान्सला गेले व या दौऱ्यातच यूपीए सरकारच्या काळातला जुना करार रद्द करून राफेल विमाने खरेदी क रण्याचा नवा करार मोदींच्या उपस्थितीत झाला. नव्या करारानुसार कोणत्याही टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरशिवाय भारताला १८ ऐवजी आता ३६ लढाऊ विमाने तयार अवस्थेत मिळणार आहेत. आपल्या हवाई दलाला आवश्यकता भासलीच तर फ्रान्सची कंपनी मदत करणार आहे.