राफेल करार होण्यापूर्वी अनिल अंबानींनी घेतली होती फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची भेट 

सध्या गाजत असलेल्या राफेल विमान खरेदी कराराबाबत रोज नवनवे गौप्यस्फोट होत आहेत.

ठळक मुद्देराफेल विमान खरेदी करार होण्याच्या पंधरवडाभर आधी उद्योगपती अनिल अंबानी हे फ्रान्सचा संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना भेटले होते2015 साली मार्च महिन्यातील चौथ्या आठवड्यामध्ये ही भेट झाली होतीया बैठकीमध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जीन वेस ली ड्रायन यांचे विशेष सल्लागार जीन क्लॉड मेलेट हे सुद्धा सहभागी झाले होते

नवी दिल्ली - सध्या गाजत असलेल्या राफेल विमान खरेदी कराराबाबत रोज नवनवे गौप्यस्फोट होत आहेत. दरम्यान, राफेल विमान खरेदी करार होण्याच्या पंधरवडाभर आधी उद्योगपती अनिल अंबानी हे फ्रान्सचा संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना भेटले होते, असा गौप्यस्फोट झाल्याने हा वाद अधिकच पेटण्याची चिन्हे आहेत. 

राफेल विमान करारामध्ये अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला मिळालेल्या प्राधान्यावरून विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. त्याचदरम्यान आज इंडियन एक्स्प्रेसने एक वृत्त प्रकाशित करून हा करार होण्यापूर्वी पंधरवडाभर आधी उद्योगपती अनिल अंबानी हे फ्रान्सचा संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना भेटले होते, असा गौप्यस्फोट केला आहे. 2015 साली मार्च महिन्यातील चौथ्या आठवड्यामध्ये ही भेट झाली होती. त्यावेळी अनिल अंबानी यांनी फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. तसेच या बैठकीमध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जीन वेस ली ड्रायन यांचे विशेष सल्लागार जीन क्लॉड मेलेट हे सुद्धा सहभागी झाले होते. 

 राफेल विमान कराराबाबतचा कॅगचा अहवाल आज संसदेसमोर सादर होणार आहे. या अहवालामध्ये राफेल विमानांच्या किमतीबाबत काय माहिती नमूद करण्यात आली आहे. याबाबत उत्सुकता आहे. 

दरम्यान,  भारतीय हवाईदलासाठी दस्सॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा ७.८७ युरो खर्चाचा करार फ्रेंच सरकारशी करण्याच्या काही दिवस आधी मोदी सरकारने अशा प्रकारच्या करारांमध्ये एरवी नियमितपणे समाविष्ट केली जाणारी एकूण आठ कलमे मोदी सरकारने ऐनवेळी वगळली, असा दावा ‘दि हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाने सोमवारी केला.
या व्यवहारासंबंधीच्या सरकारी फायलींमधून उपलब्ध झालेल्या नव्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे वृत्त या दैनिकाने प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या अधिकृत वाटाघाटी समितीच्या चर्चा अपूर्ण असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून सूत्रे फिरू लागल्यानंतर प्रस्तावित करारात करायचे हे बदल घाईघाईने मंजूर केले गेले.