Rafale Deal : देशाला नक्की फसवले कोणी, सरकारने की सर्वोच्च न्यायालयाने?; उद्धव ठाकरेंचा सवाल 

Rafale Deal : राफेल करारावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर सामना संपादकीयमधून टीकास्त्र सोडले आहे.

मुंबई - राफेल करारावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर सामना संपादकीयमधून टीकास्त्र सोडले आहे. ''बोफोर्स प्रकरणात सुरुवातीस लपवाछपवी झाली व नंतर सगळ्याच नाड्या सुटल्या. राफेलबाबत नेमके तेच घडत आहे. मुळात या प्रकरणास ‘नाडी’च नसल्याने एका हाताने कमरेवरचे सांभाळीत दुसर्‍या हाताने लढण्याचे अवसान आणले जात आहे, पण त्या फंदात कमरेवरचे सुटले आहे. 126 विमानांच्या किमतीत अवघी 36 विमाने का? विमानांची किंमत किती? एचएएलसारखी सरकारी कंपनी असताना बुडत्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर का केले? हे मुख्य प्रश्न आहेत. देशात सर्वच पातळीवर ढोंग व फसवेगिरी सुरू आहे आणि आवाज उठवणार्‍यांविरोधात झोडपेगिरी हेच उत्तर बनले आहे'',अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली आहे. 

सामना संपादकीयमधील ठळक मुद्दे -
- बोफोर्सचे भूत इतक्या वर्षांनंतरही काँग्रेस आणि गांधी परिवाराचा  पिच्छा सोडत नाही तसे राफेलने मोदी सरकारचे मानगूट पकडले आहे. 
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समजून घ्या, कुणालाही क्लीन चिट दिली नाही, असे अनेक कायदेतज्ञ सांगत असले तरी जल्लोष थांबला नाही. 
- आता याच सर्वोच्च निकालाचे भाजपवर ‘बूमरँग’ झाले आहे. बंद लिफाफ्यात सरकारने राफेल सौद्याबाबत जी माहिती न्यायालयासमोर आणली त्यावर अवलंबून राहून न्यायालयाने आपले मत मांडले (निकाल नाही), पण बंद लिफाफ्यातील माहिती ‘अर्धसत्य’ होती व न्यायालयाने काहीतरी चुकीचा अर्थ घेतला आहे असे आता मोदी सरकारला सांगावे लागले हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हसे झाले. 
- मोदी सरकार उघडे पडले व ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्थान’ हा पडलेला सिनेमा दिल्लीत पुन्हा झळकला. देशाला नक्की फसवले कोणी? सरकारने की सर्वोच्च न्यायालयाने याचा तपास होणे गरजेचे आहे. 
- राफेलसंबंधीचा अहवाल हिंदुस्थानच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) संसदेच्या लोकलेखा समितीस दिला व समितीने त्यास मान्यता दिली असे सरकारने बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयास कळवले व त्यावर न्यायालयाने मत व्यक्त करून राफेल चौकशीसंदर्भातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. 
- 36 राफेल विमानांच्या खरेदीत काही अनियमितता झाली काय, राफेल विमानांच्या किमती अचानक शंभर पटीने वाढवून कोणत्या उद्योगपतीचा फायदा झाला याची चौकशी व्हावी इतकीच मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली व ती योग्यच होती. 
- न्यायालयासमोर जे खोटे कागदोपत्री पुरावे आले त्यावर न्यायालयाने मत व्यक्त केले. आता हा सर्व घोळ म्हणजे ‘टायपिंग’ किंवा ‘ड्राफ्टिंग मिस्टेक’ असल्याचे सांगणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी आहे. ‘सरकारने न्यायालयास फसवले?’ की ‘न्यायालयाने देशाला फसवले?’ हे दोन प्रश्न निर्माण झाले.