Rafale Deal: अनिल अंबानींचा आनंद गगनात मावेना, वाचा पहिली प्रतिक्रिया

रिलायन्स समूहाचे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली.

नवी दिल्ली- राफेल करारात कोणतीही अनियमितता झालेली नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल कराराला क्लीट चिट दिली आहे. त्यानंतर रिलायन्स समूहाचे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. राफेल कराराची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशा आशयाच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे रिलायन्स समूहावर आतापर्यंत करण्यात आलेले आरोप खोटे असल्याचं सिद्ध झालं आहे, असंही अनिल अंबानी म्हणाले आहेत.

रिलायन्स समूह आणि माझ्यावर राजकीय हेतूनं प्रेरित होऊन निराधार, खोटे आरोप केल्याचं आता सर्वोच्च न्यायालयानंच स्पष्ट केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे. 

Anil Ambani statement: Welcome judgment of Hon'ble Supreme Court today summarily dismissing PILs filed on Rafale contracts, and conclusively establishing complete falsity of wild, baseless and politically motivated allegations levelled against Reliance Group and me personally

— ANI (@ANI) December 14, 2018

राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते करत होते. हिंदुस्थान ऍरॉनॉटिक्स या कंपनीला डावलून हे कंत्राट कुठलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला दिले गेले, त्यांच्या खिशात ३० हजार कोटी रुपये घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असा दावा काँग्रेसनं केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींचे चौकीदार असल्याचा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला होता. राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी आज या प्रकरणातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्यात. विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचंही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या 126 विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक बारकाव्याची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलंय.