‘राफेल फेरविचार याचिकेमुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात’

फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करताना गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिकाकर्त्यांनी केलल्या याचिकेत अनाधिकार मिळविलेल्या गोपनीय दस्तावेजांचा उपयोग केला गेल्याने देशाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करताना गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिकाकर्त्यांनी केलल्या याचिकेत अनाधिकार मिळविलेल्या गोपनीय दस्तावेजांचा उपयोग केला गेल्याने देशाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

या फेरविचार याचिकांच्या उत्तरादाखल संरक्षण मंत्रालयातर्फे करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा दावा करून असे नमूद करण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या अर्जासोबत जोडलेले दस्तावेज मूळ दस्तावेजांच्या छायाप्रती असल्या तरी ते देशाच्या संरक्षेसंबंधीची गोपनीय दस्तावेज आहेत. त्यांचा याचिकेत वापर केल्याने आता ते दस्तावेज जगजाहीर झाले आहेत. यामुळे भारताची युधसज्जता व त्यासाठी घेण्यात येत असलेल्या लढाऊ विमानांचा तपशील शत्रूलाही सहजपणे उपलब्ध होईल. या सर्वाचा परिणाम म्हणून देशाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

युक्तिवादाच्या वेळी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी केलेल्या प्रतिपादनाचे समर्थन करत संरक्षण मंत्रालय म्हणते की, सरकारी फायलींमधील गोपनीय दस्तावेजांच्या अनाधिकारपणे छायाप्रती काढून त्यांचा वापर याचिकेसाठी करणे हेही दंड विधानानुसार चोरीच्याच व्याख्येत बसते. शिवाय हा गोपनीयता कायद्याचा भंग असण्याकेरीज राफेल कराराचेही उल्लंघन आहे.

याचिका फेटाळाव्यात
संरक्षण मंत्रालय असेही म्हणते की, भारतीय साक्ष कायद्याच्या कलम १२३ व १२४ नुसार जी न्यायालयातही उघड न करण्याचा विशेषाधिकार सरकार सांगू शकते अशा वर्गात मोडणारे हे दस्तावेज आहेत. त्यामुळे सरकारकडून पूर्वानुमती न घेता त्यांचा कोणताही वापर करण्याचा याचिकाकर्त्यांना कोणताही अधिकार नाही. शिवाय माहिती अधिकार कायद्यान्वयेही असे दस्तावेज उघड करण्यास मज्जाव आहे. हे दस्तावेज मंत्रालयातून बाहेर कशी गेली याचा अंतर्गत तपास सुरू आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता अशा दस्तावेजांच्या आधारे केलेल्या फेरविचार याचिका तडकाफडकी फेटाळाव्यात, अशी विनंती सरकारने केली आहे.