Budget 2019: 'पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणे संसदीय परंपरेविरुद्ध'

काँग्रेससह विरोधी पक्ष करणार तीव्र विरोध

- शीलेश शर्मा 

नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सरकारचा मनसुबा असल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष संसदेपासून ते थेट रस्त्यांवर उतरून जोरदार विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत. मोदी सरकारचा कार्यकाळ मे २०१९ मध्ये संपत असताना लेखानुदानच सादर करता येऊ शकते, पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणे संसदीय परंपरेचे उल्लंघन करणारे आहे. सरकारने असे केल्यास काँग्रेस, मित्र पक्षांसह विरोधी पक्षांनी सामायिक रणनीतीतहत जोरदार विरोध करण्याचे ठरविले आहे.
संसदीय परंपरेचे उल्लंघन करून पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सरकारला अधिकार पोहोचत नाही. तसेच विद्यमान सरकारला मिळालेल्या जनतेच्या कौलाचा अवधी फक्त ५६ दिवसांचा बाकी आहे. पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची सरकार तयारी करीत आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ फक्त ५६ दिवसच बाकी असताना वर्षभरासाठी सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर कसे करू शकते, असा सवाल माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. ५६ दिवसांपुढचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकार नवीन सरकारचा असून, २६ मे २०१९ नंतर नवीन सरकार सत्तारूढ होईल.

सरकारला रोखणार...
संसदीय नियम आणि परंपरा धाब्यावर बसवून मोदी सरकारने असा प्रयत्न चालविला आहे. २०१४-१५ ते २०१८-१९ पर्यंत मोदी सरकारने पाच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केलेले आहेत. आता सहावा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे. हे सपशेल चुकीचे आहे. काँग्रेस हे कदापि खपवून घेणार नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कोणत्याही किमतीत सरकारला असे करण्यापासून रोखण्यात येईल. अन्य पक्षांना सोबत घेऊन काँग्रेस राष्टÑपतींकडेही दाद मागण्याच्या तयारीत आहे, असे मनीष तिवारी यांनी सांगितले.