आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; 165 मते पडली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 9, 2019 10:19 PM2019-01-09T22:19:13+5:302019-01-09T22:40:53+5:30
लोकसभेमध्ये मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक बहुमताने संमत करण्य़ात आले होते.
आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; 165 मते पडली
Next नवी दिल्ली : सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला लोकसभेत भाजपने संमत केल्यानंतर आज रात्री उशिरापर्यंत यावर राज्यसभेत आरोप प्रत्यारोप झाले. यानंतर सुचविलेल्या सुधारणांवर मतदान रात्री 10 वाजता सुरु करण्यात आले. यावेळी 165 मते विधेयकाच्या बाजुने मिळाली तर 7 मते विरोधात पडली.
लोकसभेमध्ये मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक बहुमताने संमत करण्य़ात आले होते. आज राज्यसभेमध्ये यावर सुधारणा सुचविण्याबरोबरच विरोधकांनी सडकून टीकाही केली. टीडीपीच्या खासदारांनी हे विधेयक म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेले आमिष असल्याचा आरोप केला. तर माकपचे डी राजा यांनी हे विधेयक राज्यघटनेला कमी दाखविण्याचे कृत्य असल्याचे म्हटले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; 165 मते पडलीhttps://t.co/4Zmmhy0CZT#ReservationforUpperCaste#ReservationBill#ReservationPolitics
— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) January 9, 2019
Parliament passes bill granting 10% quota to economically-weaker sections of general category
— ANI Digital (@ani_digital) January 9, 2019
Read @ANI Story | https://t.co/vbppt30ixqpic.twitter.com/Z02jRTbsWY
राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी 8 लाख हे शहरी लोकांसाठी पुरेसे नसतील पण ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ही रक्कम खूप आहे, असे म्हटले आहे. काँग्रेसने हे विधेयक जेपीसीकडे देण्याची मागणी केली आहे.
केसीएमचे नेते जोस के मनी यांनी हे आरक्षण विधेयक चांगले असले तरीही ते आणण्याची वेळ चुकीची असल्याचे म्हटले. तर भाजपचे जीव्हीएल नरसिंहा राव यांनी गरिबांसाठी मोदी हे खरे महापुरुष आणि खरेखुरे महात्माह असल्याचे म्हटले आहे.
Rajya Sabha passes the Constitution (124th Amendment) Bill, 2019 with 165 'ayes'. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society. pic.twitter.com/JFLlIfwjOk
— ANI (@ANI) January 9, 2019
दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून आता हे विधेयक सुधारणांसह राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविले जाणार आहे. या विधेयका विरोधात अवघी 7 मते तर बाजुने 165 मते पडली.
Voting on amendments going on for the Constitution (124th Amendment) Bill, 2019 in Rajya Sabha. pic.twitter.com/LV1RM2R87p
— ANI (@ANI) January 9, 2019