पर्यटनस्थळांच्या विकासातही राजकारण

बारा राज्यांतून ही ठिकाणे निवडली.

नवी दिल्ली : विशेष पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेली देशभरातील १७ ठिकाणांची निवड राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (रालोआ) सत्ता नसलेल्या राज्यांनी केला आहे.
बारा राज्यांतून ही ठिकाणे निवडली. त्यात रालोआची सरकारे असलेली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आसाम, केरळ, बिहार ही राज्ये आहेत. याला ओडिशा, पंजाब, प. बंगाल, पुडुच्चेरी, आंध्र, तेलंगणा यांनी आक्षेप घेतला आहे.
पंजाबचे पर्यटनमंत्री नवज्योत सिद्धू म्हणाले की, सुवर्ण मंदिराला रोज एक लाख दहा हजार लोक भेट देतात, तर ताजमहाल बघायला दररोज दहा हजार लोकही जात नाहीत. पण सुवर्णमंदिराची निवड झाली नाही. जालियनवाला बाग, भगतसिंग यांचे जन्मस्थळ यांचाही विचार व्हायला हवा.
ओडिशाचे पर्यटनमंत्री अशोकचंद्र पांडा म्हणाले, सारासार विचाराने ही निवड झालेली नाही. कोणार्कचे सूर्यमंदिर, जगन्नाथ मंदिराची यांची निवड टाळण्यात आली. पुडुच्चेरीचे मुख्यमंत्री व्ही नारायणस्वामी म्हणाले की, आमचे राज्य महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे. बंगालचे पर्यटनमंत्री गौतम देब यांनी व्हिक्टोरिया मेमोरियल या ऐतिहासिक वास्तूची निवड केंद्राने न केल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.