केंद्रीय मंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींची माहिती देण्यास पीएमओचा नकार

सीबीआयमधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे केंद्रीय मंत्र्यावर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींची माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालयानं नकार दिला आहे. या प्रकारची माहिती देणं अतिशय जटील असल्याचं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयानं माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे. सीबीआयमधल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. नेमक्या याचवेळी पंतप्रधान कार्यालयानं केंद्रीय मंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींची माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. 

केंद्रीय मंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींचा तपशील माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागवण्यात आला होता. मात्र हा तपशील देण्यास पंतप्रधान कार्यालयानं नकार दिला. 'पंतप्रधान कार्यालयाला मंत्री आणि अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी मिळत असतात. यामध्ये निनावी तक्रारी आणि बदनामीसाठी दाखल केलेल्या तक्रारींचाही समावेश असतो. त्यामुळे या तक्रारींची शहानिशा करुन त्यासंबंधीची कागदपत्रं तपासून कारवाई केली जाते,' असं उत्तर माहिती अर्जाला देण्यात आलं. 

'आवश्यक कारवाई केल्यानंतर यासंबंधीची कागदपत्रं एका जागी ठेवण्यात येत नाहीत. ही कागदपत्रं विविध विभागांना पाठवण्यात येतात. त्यामुळे याबद्दलचा तपशील देणं अतिशय जटील आहे,' असं उत्तर आरटीआयला पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलं आहे. पीएमओमधले नोकरशाह संजीव चतुर्वेदी यांनी या प्रकरणात आरटीआय दाखल केला होता. भारतीय वन विभागात अधिकारी असलेल्या चतुर्वेदी यांनी एम्समध्ये मुख्य सतर्कता अधिकारी म्हणून काम करताना भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं उजेडात आणली होती.