Budget 2019: नोकरदारांना निवडणूक लाभणार, इन्कम टॅक्समध्ये मोठी सवलत मिळणार?

मोदी सरकारच्या अंतरिम बजेटमध्ये अनेक घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमोदी सरकारच्या अंतरिम बजेटमध्ये अनेक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्रातील संकटाला दूर लोटण्यासह मध्यमवर्गाला करातून दिलासा देण्याचा सरकार प्रयत्न करणार मोदी सरकारसमोर येत्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्याचं मोठं आव्हान आहे.

नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या अंतरिम बजेटमध्ये अनेक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्रातील संकटाला दूर लोटण्यासह मध्यमवर्गाला करातून दिलासा देण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे. खरं तर मोदी सरकारसमोर येत्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्याचं मोठं आव्हान आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसह मध्यमवर्गाला चुचकारण्यासाठी सरकार मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.  

• करात मिळणार सूट, पण कशी ?

करातून कशा पद्धतीनं सवलत दिली जाईल, याची रूपरेषा अद्यापही मोदी सरकारनं स्पष्ट केलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या 2019-20 अर्थसंकल्पातून करात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आलं, तर करातून दिलेल्या सवलतीला कालावधी वाढवण्यात येणार आहे. 

• कोणता पर्याय स्वीकारणार सरकार ?

हंगामी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अर्थसंकल्पातील भाषणात सरकारच्या पुढील वाटचालीचे सूतोवाच करू शकतात. करातून सवलत देण्यासाठी गोयल करांच्या टप्प्यात बदल करतील, अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच  मानक कपातीची मर्यादा 40 हजार रुपयांपेक्षा जास्त करण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय विम्यातही सरकार सूट देऊ शकते. 

• अरुण जेटलींनी दिले होते संकेत

मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात मोठ मोठ्या घोषणा होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. परंतु हे अंतरिम बजेट असल्यानं काही घोषणा मोदी सरकार शेवटच्या बजेटमध्येही करण्याची शक्यता आहे. उपचारासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अमेरिकेला गेले आहेत. अमेरिकेतूनच त्यांनी याचे संकेत दिले आहेत. सरकार अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ठोस पावलं उचलू शकते. त्यामुळेच कृषी क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या प्रभावाचा विचार करता समस्या सोडवण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी करण्याला प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे.  

• सरकारला हे मुद्दे ठरणार अडचणीचे

गेल्या वेळीच्या अर्थसंकल्पातही कर रचनेत बदल होण्याची मोठी आशा होती. परंतु त्यावेळी तसा कोणताच बदल करण्यात आलेला नव्हता. आयुष्यमान भारत सारख्या विशाल योजना चालवण्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची गरज आहे. अशातच जीएसटीमधूनही निर्धारित करवसुली होत नसल्यानं सरकारला या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.