- लोकमत न्यूज नेटवर्क

दी हेग/ नवी दिल्ली : हेरगिरी आणि विध्वंसक कारवाया केल्याच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानात ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेला दी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवून भारताने मोठा विजय मिळविला. गुरुवारी दुपारी हा निकाल जाहीर होताच देशभर आनंदोत्सव साजरा झाला आणि खोटेपणा करणाऱ्या पाकिस्तानचे नाक ठेचले गेल्याचे समाधान व्यक्त केले गेले. भारताने राजनैतिक मुत्सद्दीपणाच्या पातळीवर हे यश मिळविले असले तरी त्याने जाधव यांची फाशी कायमची टळली, असे मात्र लगेच म्हणता येत नाही. मुख्य म्हणजे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे पाकच्या न्यायसंस्थेवरील अपिली न्यायालय नसल्याने हेगमध्ये फाशीचा निकाल रद्द केला जाणे कठीण आहे. अंतिम सुनावणीत न्यायालय भारताच्या बाजूने राहिले तर झालेला खटला योग्य प्रकारे चाललेला नसल्याने तो पुन्हा चालवावा, असे हेगचे न्यायालय म्हणू शकेल.
मुळात जाधव हे हेर नाहीत. व्यवसायासाठी इराणला गेले असता तेथील सीमेवरून अपहरण करून त्यांच्यावर या खटल्याचे कुभांड रचले गेले, असे भारताचे म्हणणे असले तरी पाकिस्तान ते मान्य करणे शक्य नाही. प्रश्न राहतो भारताने १६ वेळा मागणी करूनही जाधव यांना ‘कॉन्स्युलर अ‍ॅसेस’ उपलब्ध न करू दिला गेल्याचा. त्यामुळे यानुसार सवलत देऊन पाकिस्तान पुन्हा खटला चालविल्याचा दिखावा करून पुन्हा हाच निर्णय देऊ शकते. शिवाय अशाच प्रकारे फाशीच्या तीन प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अशाच प्रकारे दिलेले अंतरिम आदेश झुगारून संबंधितांस फाशी दिली गेल्याची उदाहरणे आहेत. पाकिस्ताननेही तसे केल्यास जागतिक पातळीव त्यांची आणखी छी-थू होईल. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानच्या आधीच ताणलेल्या संबंधांमध्ये जाधव यांची फाशी हा आणखी एक कटुतेचा मुद्दा ठरून तो दीर्घकाळ रेंगाळत राहील, असे दिसते.

१२ न्यायाधीशांनी काय सुनावले?
पाकिस्तानने जाधव यांच्यावरील खटला चालविताना व्हिएन्ना कराराचे पालन केलेले नाही. जाधव यांना नेमके केव्हा फाशी दिली जाईल, हे सांगितले नाही किंवा येथील निकाल होईपर्यंत फाशी न देण्याची हमीही दिलेली नाही.
अशा परिस्थितीत भारताच्या आणि जाधव यांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत पाकिस्तानने जाधव यांच्या फाशीची अंमलबजावणी करू नये, असा अंतरिम आदेश आम्ही देत आहोत, असे न्यायालयाचे अध्यक्ष रॉनी अब्राहम यांनी जाहीर केले. सर्व १२ न्यायाधीशांचा हा एकमताचा निकाल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पाकिस्तानने मात्र ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असा पवित्रा घेतला. देशाच्या सुरक्षेस धोका पोहोचेल अशा या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयास अधिकारच नाही. आम्ही हे प्रकरण नेटाने लढवू. भारताचा खरा चेहरा जगासमोर आणू, अशी वल्गना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याने केली. भारत या प्रकरणास विनाकारण मानवतावादी रंग देत आहे, असा आरोपही पाकने केला.

निकाल जाहीर होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याविषयी समाधान व्यक्त केले. हा अंतरिम निकाल म्हणजे जाधव यांना न्याय मिळवून देण्यातील पहिले पाऊल आहे. त्यांना पूर्ण न्याय मिळण्यासाठी भारत सरकार शक्य ते सर्व करेल, अशी ग्वाही परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली.

साळवे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव
हेगच्या न्यायालयात जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती मिळवून दिल्याबद्दल ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, वित्तमंत्री अरुण जेटली आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह अनेकांनी साळवे यांचे कौतुक केले. साळवे यांनी केवळ एक रुपया फी घेऊन भारत सरकारचे वकील म्हणून बाजू मांडली होती.

...हा देशाचा विजय
परराष्ट्र खात्याच्या प्रयत्नांमुळे जाधव प्रकरणात भारताचा विजय झाला आहे. पाकला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल मान्य करावाच लागेल. हा खटला लष्करी न्यायालयाऐवजी मुलकी न्यायालयात चालवला जावा.
- सुभाष भामरे, संरक्षण राज्यमंत्री

भारतीय नागरिकांना मोठे समाधान आणि दिलासा देणारा, असा हा निकाल आहे.
-राजनाथ सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री

जाधव यांचे कुटुंबिय आणि सर्व भारतीयांना दिलासा देणारा हा निकाल मिळण्यासाठी कष्ट घेणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन.
-सुषमा स्वराज, परराष्ट्रमंत्री

खटला न्यायोचित पद्धतीने चालविण्याची गरज आणि पाकिस्तानने तसे केले नाही हेही या निकालाने अधोरेखित झाले. सुषमा स्वराज यांच्यासह संपूर्ण हेग टीमचे अभिनंदन.
-अरुण जेटली, केंद्रीय वित्तमंत्री

या निकालाने पाकिस्तान पार उघडे पडले आहे. हा निकाल दोन्ही देशांवर नक्कीच बंधनकारक आहे. अंतिम निकालही आपल्या बाजूने लागेल आणि जाधव भारतात परत येऊ शकतील, अशी आशा आहे.
-मुकुल रोहटगी, अ‍ॅटर्नी जनरल