नवी दिल्ली : डिजिटल इंडियासाठी दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत वायफायद्वारे कमीत कमी साडेसात लाख पब्लिक इंटरनेट हॉटस्पॉट प्रस्थापित केले जाणार आहेत. निमशहरी तसेच ग्रामीण भागांत हायस्पीड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यासाठी ही योजना आहे. यासाठी खासगी कंपन्याही इंटरनेट सेवा देणार आहेत.
विविध इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स व्यतिरिक्त रिलायन्स जिओ, एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया व सरकारी कंपनी बीएसएनएल यांच्या मदतीने ही योजना राबवली जाणार आहे. हायस्पीड व स्वस्त इंटरनेटद्वारे ई-गव्हर्नन्स तसेच डिजिटल विकासासाठी लोकांचा पुढाकार वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन यांनी दिली आहे.
जगातील अनेक देशांमध्ये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मूळ हे वायफाय सुविधा आहे. पण भारत त्यात खूपच मागे आहे. भारतात २0१६ पर्यंत केवळ ३१ हजार हॉटस्पॉट होते. याउलट तर फ्रान्समध्ये १ कोटी ३ तीन लाख, अमेरिकेमध्ये ९८ लाख तर ब्रिटनमध्ये ५६ लाख हॉटस्पॉट आहेत. देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये फायबर नेटवर्क पसरविण्याचे काम सध्या सुरू आहे. आतापर्यंत ७५ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये हे काम पूर्ण झाले आहे. या डिसेंबरपर्यंत १ लाख ग्रामपंचायतींत फायबर नेटवर्क पसरविण्याचा संकल्प असल्याचे अरुणा सुंदराजन म्हणाल्या.
दूरसंचार मंत्रालय वायफायच्या या मेगा प्रोजेक्टसाठी निविदा काढणार आहे. मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींची मध्यंतरी बैठक बोलावली होती. आरोग्य, शिक्षण व ग्रामविकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये डिजिटल सेवा पोहोचविण्याच्या मुद्द्यांवर बैठकीत विचार झाला.
>ग्राम पंचायतीत ३ स्पॉट
दूरसंचार कंपन्या देशात ४जी स्पीडचे नेटवर्क वाढवत आहेत. पण ग्रामीण भागांमध्ये हे काम संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळेच खेडेगावांत हायस्पीड इंटरनेट पोहोचविण्याची ही योजना आखण्यात आली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तीन वायफाय स्पॉट असावेत, अशी सरकारची योजना आहे.