...तर तब्बल 50 कोटी मोबाईल नंबर बंद होणार?

सरकारकडून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू

मुंबई: खासगी कंपन्यांना आधार क्रमांक देण्याची गरज नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालायानं काही दिवसांपूर्वी दिला. यामुळे मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांपुढे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. देशातील कोट्यवधी ग्राहकांनी सिम कार्ड घेताना आधार कार्ड क्रमांक दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कंपन्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. केवळ आधार कार्ड क्रमांक देऊन मोबाईल सेवा घेतलेल्या तब्बल 50 कोटी ग्राहकांची सेवा खंडित केली जाऊ शकते. टाईम्स ऑफ इंडियानं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आधार कार्ड क्रमांक देण्याची गरज नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वी दिला. त्यामुळे आधार कार्ड क्रमांक देऊन मोबाईल सेवा घेतलेल्या ग्राहकांचं करायचं काय, असा प्रश्न कंपन्यांसमोर आहे. केवळ आधार कार्ड देऊन घेतलेल्या मोबाईल क्रमांकांची संख्या 50 कोटी इतकी आहे. हे सर्व मोबाईल क्रमांक बंद झाल्यास त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे याबद्दल उच्च स्तरावर चर्चा सुरू आहे. या ग्राहकांना नवीन कागदपत्रं जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे संकेत सरकारकडून देण्यात आले.

काल दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी मोबाईल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. याशिवाय दूरसंचार विभागानं यूनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरटी ऑफ इंडियाशी चर्चा करुन या प्रकरणी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. सरकारला मोबाईल ग्राहकांची चिंता असल्यानं लवकरच यातून मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती अरुणा सुंदरराजन यांनी दिली. आधार क्रमांक देऊन मोबाईल सेवा घेणाऱ्यांमध्ये रिलायन्स जिओच्या ग्राहकांचं प्रमाण सर्वाधित आहे. जिओनं सप्टेंबर 2016 मध्ये सेवा देण्यास सुरुवात केली होती.