नोटाबंदीची वर्षपूर्ती : 8 नोव्हेंबरला काँग्रेसच्या नेतृत्वात 18 विरोधीपक्ष 'काळा दिवस' पाळत करणार निदर्शनं

नोटाबंदी निर्णयाला येत्या 8 नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे.  नोटाबंदी निर्णय 'सर्वात मोठा घोटाळा' असल्याचे सांगत 8 नोव्हेंबरला विरोधी पक्षांकडून हा दिवस 'काळा दिवस' म्हणून पाळण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली : नोटाबंदी निर्णयाला येत्या 8 नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे.  नोटाबंदी निर्णय 'सर्वात मोठा घोटाळा' असल्याचे सांगत 8 नोव्हेंबरला विरोधी पक्षांकडून हा दिवस 'काळा दिवस' म्हणून पाळण्यात येणार आहे. शिवाय, या दिवशी देशभरात निदर्शनंही करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर देशभर गोंधळ उडाला. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा असंघटीत क्षेत्र व शेतक-यांना मोठा फटका बसला, त्याचा निषेध करणे, त्यांना नुकसान भरपाई मिळणे व सरकारचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशभर विविध संघटना-पक्षांकडून 8 नोव्हेंबरला नोटबंदी निर्णयाविरोधात निदर्शनं करण्यात येणार आहेत.  

राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी मीडियासोबत बोलताना सांगितले की, गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1000 रूपये आणि 500 रूपयांची नोट चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी विरोधकांनी नोटाबंदी निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल, बेरोजगारी वाढेल आणि जीडीपीमध्ये घसरण होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती.  आझाद पुढे असंही म्हणाले की, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीमुळे जीडीपीमध्ये घसरण होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती आणि आज ती खरीदेखील ठरली आहे.  दरम्यान, यावेळी आझाद यांच्यासहीत तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन आणि जदयूचे शरद यादवही उपस्थित होते.  दरम्यान, 8 नोव्हेंबरला काँग्रेसच्या नेतृत्वात 18  विरोधी पक्ष आपापल्या परिनं काळा दिवस पाळून भाजपा सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात येणार आहे. 'नोटाबंदी निर्णय म्हणजे सर्वात मोठा घोटाळा आहे', असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

 
नुकसान भरपाईची मागणी
मुंबईसह महाराष्ट्रातही नोटांबदी निर्णयाचे वर्षश्राद्ध घालण्यात येणार आहे. दरम्यान, नोटबंदीने नुकसान झालेल्या घटकांना सरकारने भरपाई द्यावी, अशी मागणी 8 नोव्हेंबरला करण्यात येणार आहे. मोर्चेकरी एक निवेदन वाचतील. त्याची प्रत रिझर्व्ह बँक व सरकारला पाठविण्यात येईल. नोटबंदीने उद्योगाचे नुकसान झाले, हे मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. असंघटीत क्षेत्र व शेतीवर देशातील 85 टक्के लोक अवलंबून आहेत. त्यांना सर्वाधिक फटका बसला. सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधणार आहोत. - सुरेश सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते, मुंबई