आयुष्यमान भारत योजनेस डॉक्टर संघटनेचा आक्षेप

देशभरातील १० कोटी कुटुंबांना माफक दरात आरोग्यविम्याचे संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ या योजनेत अनेक ‘संकल्पनात्क त्रुटी व परिचालन दोष’ असल्याचा आक्षेप ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) घेतला असून सरकारने या योजनेच्या रचनेचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : देशभरातील १० कोटी कुटुंबांना माफक दरात आरोग्यविम्याचे संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ या योजनेत अनेक ‘संकल्पनात्क त्रुटी व परिचालन दोष’ असल्याचा आक्षेप ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) घेतला असून सरकारने या योजनेच्या रचनेचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली आहे.
‘आयएमए’ ही देशभरातील दीड लाखांहून अधिक डॉक्टरांची संघटना आहे. या योजनेत विविध औषधोपचार व शल्यक्रियांसाठी ठरविलेले दर अगदीच अपुरे व अव्यवहार्य आहेत व त्याने प्रत्यक्षात होणाऱ्या खर्चाची ३० टक्केही भरपाई होऊ शकणार नाही, असे संघटनेचे मत आहे. हे दर कशाच्या आधारे ठरविले याची माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. ‘आयएमए’चे अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले की, रुग्णाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड केल्याशिवाय, सरकारने ठरविलेल्या या दरात कोणत्याही इस्पितळास उपचार करणे अशक्य आहे. खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली सरकार लोकांना धोेकादायक उपचारांच्या खाईत लोटत आहे. प्रसूतीसाठी होणाºया सिझेरियन शस्त्रक्रियेसाठी या योजनेत ९,००० रुपयांचा दर ठरला आहे. एवढया शुल्कात बाळ-बाळंतीणीच्या सुरक्षेची खात्री होईल, असे सिझेरियन करणे अशक्य आहे.
आयएमचे म्हणणे आहे की, योजनेवर एवढा खर्च करण्याऐवजी दोन कोटी रुपये खर्च करून प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय सुसज्ज केले तर त्या पैशाचा अधिक चांगला विनियोग होईल. ही योजना भपकेबाज असली तरी त्यातून कोणताही नवी राष्ट्रीय संपत्ती उभी राहणार नाही. तोच पैसा सार्वजनिक इसिपतळांवर खर्च केला तर दर्जेदार आरोग्यसेवा गोरगरिबांच्या आवाक्यात येण्यास मदत होईल. याखेरीज या योजनेतील ४०० कोटी रुपये खासगी आरोग्य विमा कंपन्यांच्या घशात जाणार आहेत, याकडे लक्ष वेधून डॉ. वानखेडकर म्हणाले की, विम्यावर आधारित आरोग्यसेवा हा प्रयोग जगभर अपयशी ठरला आहे.
>सुचविला पर्याय
अशा प्रकारच्या योजनेत ४० टक्के रक्कम विमा कंपन्या आणि त्रयस्थ व्यवस्थापक यांच्या खिशात जाते. त्यातून भ्रष्टाचार व अनेक गैरप्रकार बोकाळतात.
त्याऐवजी या मध्यस्थांना फाटा देऊन थेट इस्पितळांकडून सेवा घेण्याची रचना असलेली योजना सरकारने आखावी, असा पर्याय ‘आयएमए’ने सुचविला आहे.