ओबीसी आयोगाला पुन्हा मुदतवाढ

इतर मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाचा (सब-कॅटेगोरायझेशन) अभ्यास करीत असलेल्या पाच सदस्यांच्या आयोगाला (३१ जुलैपर्यंत) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली.

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाचा (सब-कॅटेगोरायझेशन) अभ्यास करीत असलेल्या पाच सदस्यांच्या आयोगाला (३१ जुलैपर्यंत) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. आयोग आॅक्टोबर २०१७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून त्याला पाचव्यांदा मुदतवाढ दिली गेली आहे. न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाला मंत्रिमंडळाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये ३१ मेपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. हा आयोग ओबीसींसाठी असलेल्या राखीव जागांत राखीव जागा निर्माण करण्याच्या महत्त्वाच्या विषयाचा अभ्यास करीत आहे. आयोगाची मुदत ३१ मे रोजी संपत असून, त्याला ३१ जुलैपर्यंत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने मुदत वाढवून दिली.
आयोगाने त्याच्या स्थापनेपासून राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोग, समाजाच्या संघटना आणि सामान्य लोकांसह सर्व संबंधितांशी प्रदीर्घ बैठका घेतल्या. त्याने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ओबीसींची जातिनिहाय माहिती मागवून घेतली, तसेच केंद्र सरकारच्या विभागांत, केंद्राच्या सार्वजनिक क्षेत्रांत, सरकारी मालकीच्या बँका आणि आर्थिक संस्थांतील ओबीसींची जातिनिहाय माहिती त्याने मिळवली आहे.
केंद्र सरकारच्या ओबीसींच्या यादीतील जाती किंवा समाजात राखीव जागांच्या लाभांचे असमान वाटप झाले आहे का, याचा अभ्यास या आयोगाला सांगण्यात आला आहे.
>दहा आठवड्यांत करावयाचा होता अहवाल सादर
त्याचबरोबर ओबीसींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्यासाठी व्यवस्था, निकष, पद्धती, रीत तयार करण्याचे आणि जाती, उपजाती आणि समाज ओळखून त्यांचे उप-वर्गीकरण करण्याचेही काम आयोगाला दिले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्यांची सूत्रे हाती घेतल्यापासून १० आठवड्यांत अहवाल सादर करायचा होता; परंतु अनेक स्रोतांकडून मिळवायच्या माहितीचे अवाढव्य प्रमाण आणि सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी शास्त्रीय माहितीच्या विश्लेषणाला वेळ लागेल, म्हणून त्याला वारंवार मुदतवाढ दिली गेली आहे.