Note Ban : RBIचा नोटाबंदीवरील अहवाल धक्कादायक, संजय राऊत यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

आरबीआयनं नोटाबंदीवरील प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा दाखला देत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

नवी दिल्ली -  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी लागू केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बादल झालेल्या 99.30 टक्के नोटा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्याचा अहवाल बुधवारी जाहीर करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने आपला 2017-18 चा  वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. जवळपास दोन वर्षांनंतर आरबीआयनं अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालावरून सर्व स्तरातून मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. भाजपाचा मित्रपक्ष शिवसेनेनंही मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा मोठा गुन्हा होता. रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. तसंच याप्रकरणी संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, अशीही मागणी राऊत यांनी केली आहे. 

नेमके काय म्हणाले संजय राऊत?
मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला शिवसेनेने सुरूवातीपासून विरोध केला आहे. ज्या-ज्या वेळेस संधी मिळते, त्या-त्या वेळेस शिवसेना मोदी सरकारवर या निर्णयावरुन निशाणा साधताना दिसली आहे. नोटाबंदीवरील रिझर्व्ह बँकेचा आलेला अहवाल धक्कादायक आहे. अनेकांचा रांगेत उभा राहून मृत्यू झाला. हा मोठा गुन्हा आहे. या अहवालावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी  500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली होती. त्यानंतर देशभरात अभूतपूर्व चलनटंचाई होऊन जुन्या नोटा बदलवून घेण्यासाठी बँकांसमोर रांगा लागल्या होत्या. नोटाबंदीमुळे मोठ्या प्रणाणात काळा पैसा बँकेत परत येणार नाही, असा दावा करण्यात येत होता. मात्र तब्बल 99 टक्क्यांहून अधिक नोटा परत बँकेत आल्याने नोटाबंदीच्या निर्णयाचा नेमका फायदा काय झाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात आरबीआयने देशाची आर्थिक स्थिती सुधारल्याचा तसेच देशातील गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढल्याचा दावा केला आहे. तसेच गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी महागाईसुद्धा काही प्रमाणात कमी झाल्याचे आरबीआयने या अहवालात म्हटले आहे. 

RBI report on #Demonetisation is shocking. Many people had died while waiting in queues, it's a big crime. Shiv Sena demands discussion on this report in Parliament: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/vraXb5lElK

— ANI (@ANI) August 30, 2018