...नव्या कायद्याची गरज पडणार नाही

जमावाकडून होणा-या हत्यांच्या घटनांना दंडनीय अपराध म्हणून परिभाषित करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली : जमावाकडून होणा-या हत्यांच्या घटनांना दंडनीय अपराध म्हणून परिभाषित करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत आहे. एका वरिष्ठ अधिका-याने ही माहिती दिली.
या अधिकाºयाने सांगितले की, एका मॉडल कायद्याचा मसुदा तयार करण्याच्या पर्यायावरही विचार करण्यात येत आहे. यामुळे राज्य सरकारे जमावाकडून होणाºया हत्या रोखू शकतील. अर्थात, हे सर्व काही प्राथमिक टप्प्यात आहे. कारण, केंद्राला नवा कायदा बनविण्यासाठी सूचना करणाºया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे परीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
जर आयपीसीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, तर सरकारला याबाबत एखादा नवा कायदा तयार करण्याची गरज पडणार नाही. या अधिकाºयाने सांगितले की, जर स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली, तर सीआरपीसी कायद्याच्या काही कलमांत दुरुस्ती करण्याची गरज भासणार आहे.
सरकारला याबाबत आपली भूमिका निश्चित करण्यास अनेक दिवस लागू शकतात. सरकार सोशल मीडियाशी संबंधित चौकटही मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. जेणेकरून अशा घटनांचे कारण बनलेल्या अफवांवर लगाम लावला जाऊ शकेल. जमावाकडून होणाºया हत्यांच्या प्रकरणात वाढ झाली आहे. ताजी घटना राजस्थानात घडली आहे. गो-तस्कर असल्याच्या संशयातून जमावाने एकाला बेदम मारहाण करून त्याची हत्या केली होती. देशात जमावाकडून होणाºया हत्यांच्या वाढत्या घटना पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने गत मंगळवारी सरकारला स्पष्ट केले होते की, अशा घटनांचा निपटारा करण्यासाठी कायदा करा.