जेडीयूमधील संघर्ष विकोपाला, शरद यादव यांच्या अपात्रतेसाठी नितीश सरसावले

संयुक्त जद(जेडी-यू) मधील अंतर्गत संघर्ष आता कटुत्वाच्या पातळीवर पोहोचला आहे. राज्यसभा सदस्य असलेल्या शरद यादव यांना सभागृहात अपात्र ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कंबर कसली आहे.

हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : संयुक्त जद(जेडी-यू) मधील अंतर्गत संघर्ष आता कटुत्वाच्या पातळीवर पोहोचला आहे. राज्यसभा सदस्य असलेल्या शरद यादव यांना सभागृहात अपात्र ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कंबर कसली आहे. हा मुद्दा निर्णयार्थ उपराष्टÑपती वेंकय्या नायडू यांच्याकडे गेला आहे.
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार चूक करणाºया सदस्यांना अपात्र ठरविले जात असले तरी शरद यादव यांना राज्यसभेत अपात्र ठरविणे सोपे नाही किंवा ते आपसूक घडणार नाही. उपराष्टÑपती नायडू हे राज्यसभेचे सभापती आहेत. केवळ अधिकृत जनता दलाने अर्ज दिल्याच्या आधारावर नायडूंना यादव यांना अपात्र ठरविता येणार नाही. त्यासाठी नायडूंकडे तीन पर्याय असतील. ते डॉ. करणसिंग यांच्या नेतृत्वातील राज्यसभेच्या आचार समितीकडे हे प्रकरण सोपवू शकतात. राज्यसभेच्या हक्कभंग समितीकडे सोपविण्याचा दुसरा किंवा स्वत:च्या न्यायाधिकार कक्षेत निर्णय घेण्याचा तिसरा पर्यायही अवलंबू शकतात. अपात्रता कारवाई चालविल्या जाणाºया व्यक्तीला बचावासाठी पुरेशी संधी द्यायला हवी, असे घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. दहाव्या परिशिष्टानुसार कोणत्याही सदस्याला आपसूक अपात्र ठरविण्याची तरतूद नाही. कश्यप हे लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल आहेत. पीठासीन अधिकाºयांच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने पीठासीन अधिकाºयांचे निर्णय नाकारले आहेत, त्यामुळे पुरती खबरदारी आणि न्यायालयीन सल्ला घेण्याची गरज आहे. पक्षशिस्तीचे उल्लंघन केल्याबद्दल सभागृहाबाहेरील वर्तनाच्या आधारावर एखाद्याला अपात्र ठरविता येते, मात्र पक्षशिस्त मोडण्याचा भाग नेहमी वादाचा विषय राहिला आहे, असे कश्यप यांनी स्पष्ट केले. शरद यादव यांनी पक्षाचा आदेश धुडकावत लालूप्रसाद यादव यांच्या पाटण्यातील २७ आॅगस्टच्या रॅलीला हजेरी लावली हाच पक्षशिस्त मोडल्याचा एकमेव आधार ठरतो.
राष्टÑीय परिषदेचा निर्णयच सर्वोच्च...
पक्षाच्या राष्टÑीय परिषदेच्या निर्णयाचे उल्लंघन करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. भाजपविरोधात महाआघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय या परिषदेनेच घेतला होता. शरद यादव हे अन्य कोणत्याही संघटनेचे नव्हे तर राष्टÑीय परिषदेच्या निर्णयाचे पालन करीत असल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्याचा कोणताही आधार नाही, असे यादव यांच्या गटाचे सरचिटणीस जावेद रझा यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाची भूमिकाही महत्त्वाची...-
हा मुद्दा याआधीच निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. शरद यादव यांनी मीच खºया जेडीयूचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचा दावा केला आहे. आयोगाने त्यांची याचिका दाखल करवून घेतली असली तरी नितीशकुमार यांना अद्याप नोटीस पाठविलेली नाही. सुनील अरोरा हे नवे निवडणूक आयुक्त बनल्यामुळे त्याबाबत हालचाली होऊ शकतात. यादव यांना तडकाफडकी अपात्र ठरविण्यासंबंधी लढाई आता उपराष्टÑपतींच्या दारी पोहोचल्याने उत्सुकता वाढली आहे. जेडीयूचे राज्यसभेतील नेते आर सी.पी. सिंग यांनी मात्र मला मीडियाशी काहीही बोलायचे नाही, असे सांगत सावध भूमिका अवलंबली आहे. मला काहीही माहिती नाही, असे सांगत जेडीयूचे प्रवक्ते के.सी. त्यागी यांनीही वक्तव्य टाळले आहे. शरद यादव यांनी दिलेल्या अर्जावर आयोग काय भूमिका घेते, याची आम्हाला प्रतीक्षा आहे, एवढेच त्यांनी नमूद केले.