पाटणा- बिहारमध्ये बाहेरून करण्यात येणा-या भरतीसाठी आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर आता नीतीश कुमार यांनी खासगी क्षेत्रातही आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. मला वाटतं खासगी क्षेत्रातही नोकरीमध्ये आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, राष्ट्रीय स्तरावर याची चर्चा करणं गरजेचं असल्याचं मतही नितीश कुमार यांनी मांडलं आहे.

विशेष म्हणजे बिहार सरकारनं कंत्राटी पद्धतीच्या कर्मचा-यांसाठीही आरक्षणाचा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे ज्या खासगी कंपन्या सरकारच्या विभागांना कंत्राटी कर्मचारी पुरवतात, त्यांनाही आरक्षणाच्या या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. नितीश कुमार म्हणाले, बिहारमध्ये आरक्षण अॅक्टनुसार बाहेरून करण्यात येणा-या भरतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बाहेरून भरती करण्यात येणा-या नोकरदारांना यात आरक्षण मिळणार आहे. कारण या कर्मचा-यांकडूनही सरकारला कररूपी पैसा मिळतो. त्यामुळे सरकारचा हा नियम यांनाही लागू असेल. तसेच या नियमाचं कंपन्यांनाही पालन करावं लागणार आहे.

ज्या कंपन्या बाहेरून कंत्राटी पद्धतीनं सरकारी विभागांना माणसे पुरवतात, त्यांनाही हा नियम लागू असेल. परंतु सरकारी विभागांत बाहेरून कर्मचारी घेऊ नयेत, असं नितीश कुमार यांचं म्हणणं आहे. परंतु कोणत्या ना कोणत्या विभागाकडून कंत्राटी कामगारांची मागणी होत असते. नितीश म्हणाले, बाहेरून भरण्यात येणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांना आरक्षणाचा नियम लागू न केल्यास कंत्राटी कर्मचा-यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. मग आरक्षणाच्या निर्णयाचा फायदा काय ?, ज्यांना आरक्षणाबाबत पुरेशी माहिती नाही, तेच लोक यावर प्रश्न उपस्थित करतात. खासगी कंपन्यांही सरकारसोबत काम करतात. त्या कंपन्यांवर याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी संघटना बनवून वारंवार सेवेत कायमचं रुजू करून घ्यावं, अशी मागणी करतात. त्यामुळे हा नियम लागू केल्यास कंत्राटी कर्मचारी संघटनांना सेवेत कायम करण्याची मागणी करता येणार नाही.

गुजरातमध्ये पाटीदार समाज आजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहे. नितीश कुमारांच्या या मागणीला भाजपाचे खासदार हुकूमदेव नारायण यांनीही समर्थन दिलं आहे. नारायण म्हणाले, हा मुद्दा उपस्थित केल्याबाबत मी नितीश कुमारांचे आभार मानतो. नितीश कुमारांची मागणी योग्य आहे. राष्ट्रीय स्तरावर याचा विचार व्हायला हवा. नितीश कुमार सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बाहेरून भरती होणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांना आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. अशा प्रकारे कंत्राटी कर्मचा-यांना आरक्षण लागू करणारं बिहार हे पहिलं राज्य ठरणार आहे.