केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये नवे आरक्षण १ फेब्रुवारीपासून

अनुसूचित जाती आणि जमाती, तसेच ‘ओबीसी’ वगळून अन्य समाजवर्गांमधील आर्थिक दुर्बलांसाठी नव्याने करण्यात आलेली १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद १ फेब्रुवारी, २०१९ पासून पुढे जाहीर होणाºया केंद्र सरकारच्या सेवांमधील पदभरतीला लागू होईल.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमाती, तसेच ‘ओबीसी’ वगळून अन्य समाजवर्गांमधील आर्थिक दुर्बलांसाठी नव्याने करण्यात आलेली १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद १ फेब्रुवारी, २०१९ पासून पुढे जाहीर होणा-या केंद्र सरकारच्या सेवांमधील पदभरतीला लागू होईल. यासाठी करण्यात आलेली
१०३वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यासाठी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार हे आरक्षण फक्त थेट भरतीच्या पदांना लागू होईल व ते पदोन्नतीने भरल्या जाणाºया पदांसाठी लागू असणार नाही. हे आरक्षण नेमके कसे लागू करावे व त्यासाठीचे रोस्टर कसे बनवावे याविषयीच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. याआधी सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने या आरक्षणाचे आर्थिक निकष १९ जानेवारी रोजी जाहीर केले होते.
या आरक्षणासाठीचे पात्रता प्रमाणपत्र राज्यांमधील तहसीलदार किंवा त्याहून वरच्या हुद्द्याच्या अधिकाºयाकडून दिले जाईल. या अधिकाºयांनी त्या त्या राज्यांमधील प्रचित नियमांनुसार उत्पन्न व मालमत्तेची काटेकोरपणे छाननी करून हे प्रमाणपत्र द्यायचे आहे.