संसदेच्या मंजुरीशिवाय मोदी सरकारकडून 1157 कोटींची उधळपट्टी, CAGच्या अहवालात धक्कादायक माहिती

कॅगचा अहवाल आज संसदेत मांडण्यात आला आहे. या अहवालात मोदी सरकारच्या अर्थ मंत्रालयासंदर्भात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत.

नवी दिल्लीः कॅगचा अहवाल आज संसदेत मांडण्यात आला आहे. या अहवालात मोदी सरकारच्या अर्थ मंत्रालयासंदर्भात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. मोदी सरकारनं संसदेची परवानगी न घेता 1156 कोटी रुपये खर्च केल्याचं संसदेत ठेवण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालातून समोर आलं आहे. कॅगच्या अहवालात अर्थ मंत्रालयाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा कॅग अहवाल सादर करण्यात आला असून, त्यात मोदी सरकारनं संसदेची पूर्व परवानगी न घेता कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा ठपका ठेवला आहे. 

केंद्र सरकार संसदेच्या मंजुरीशिवाय निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त (अतिरिक्त) पैसे खर्च करू शकत नाही. कॅगचा अहवाल फायनान्शियल ऑडिट ऑफ द अकाऊंट्स ऑफ द युनियन गव्हर्नमेंटच्या नावानं संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. तसेच कॅगच्या अहवालात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हही उपस्थित करण्यात आलं आहे. कॅगच्या रिपोर्टनुसार, अर्थ मंत्रालय नवी प्रणाली विकसित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त खर्च झाला. तसेच मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक प्रकरणात मंत्रालयानं खर्च होणारा पैसा जमा करण्याची कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही.

 नव्या योजना, नव्या सुविधा राबवण्यासह सबसिडी देण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेणे गरजेचं असते. लोकलेखा समितीच्या अहवालातही मोदी सरकारनं सबसिडी वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी या नियोजनबद्ध नसल्याचा ठपका लोकलेखा समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला. तसेच अर्थ मंत्रालयाला नियम आणि कायद्या संदर्भातील माहितीचा अभाव आहे. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला प्रभावी कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करणे गरजेचं असल्याचंही लोकलेखा समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे.