'ना खाने दुंगा'... आणखी १५ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरी बसवलं; मोदींचे 'स्वच्छता अभियान' जोरात 

मोदी सरकार-१ दरम्यान भ्रष्टाचाराचं कुठलंही मोठं प्रकरण घडलं नाही, सिद्ध झालं नाही.

आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये रस्त्यांवर स्वच्छता अभियान राबवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता सरकारी कार्यालयांची साफसफाई सुरू केल्याचं चित्र आहे. निष्क्रिय आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नारळ देण्याची धडक मोहीमच त्यांनी हाती घेतलीय. त्या अंतर्गतच, अर्थ मंत्रालयातील १५ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मुख्य आयुक्त, आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त या स्तरावरील हे अधिकारी असून त्यांच्यापैकी अनेकांवर भ्रष्टाचार, लाचखोरीचे आरोप आहेत. त्यामुळे सक्तीची निवृत्ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या २७ झाली आहे. 

'ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा', असं वचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिलं होतं. त्यानुसार, मोदी सरकार-१ दरम्यान भ्रष्टाचाराचं कुठलंही मोठं प्रकरण घडलं नाही, जे आरोप झाले ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या स्वच्छ कारभाराचा मुद्दा मोदी सरकारने प्रचारातही मांडला आणि जनतेलाही तो पटला. त्यानंतर आता 2.0 मध्ये मोदी सरकार भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर अधिकच गंभीर झाल्याचं पाहायला मिळतंय. 

Finance Ministry Sources: 12 senior officers of ranks of Chief Commissioner, Principal Commissioners & Commissioner of Income Tax Department compulsorily retired under Rule 56 by the Finance Ministry. pic.twitter.com/rTXNIBgoUc

— ANI (@ANI) June 10, 2019

कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या नियम ५६ चा आधार घेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कठोर पाऊल उचललं होतं. गेल्या आठवड्यात टॅक्स डिपार्टमेंटमधील १२ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आलं होतं. प्राप्तिकर विभागात मुख्य आयुक्त, आयुक्त अशा पदांवरील व्यक्तींना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. त्यातील बऱ्याच जणांवर भ्रष्टाचार, बेहिशेबी संपत्ती, लैंगिक शोषणाचे आरोप असल्याचं समजतं. त्यानंतर आता १५ जणांची गच्छंती करण्यात आलीय. ५० ते ५५ वर्षं पूर्ण केलेल्या आणि ३० वर्षांची नोकरी झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनिवार्य निवृत्ती देण्याची तरतूद नियम ५६ मध्ये आहे. त्या अन्वये अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सरकार निवृत्त करू शकतं. तोच नियम वापरून सरकारने २७ जणांना नारळ दिला असला, तरी त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही महत्त्वाचा असल्याचं दिसतं.  

In exercise of the powers conferred by clause (j) of rule 56 of the Fundamental Rules, the President of India has retired 15 Officers of Indian Revenue Service (C&CE) in public interest with immediate effect on completing 50 years of age.

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 18, 2019

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स विभागातून सक्तीची निवृत्ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावं अशीः 
प्रधान आयुक्त डॉ. अनूप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, संसार चंद, हर्षा, विनय व्रिज सिंह, अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा, वीरेंद्र अग्रवाल, उप आयुक्त अमरेश जैन, सहआयुक्त नलिन कुमार, सहायक आयुक्त एसएस पाब्ना, एस एस बिष्ट, विनोद सांगा, राजू सेकर, उप आयुक्त अशोक कुमार असवाल आणि सहायक आयुक्त मोहम्मद अल्ताफ

Government of India compulsorily retires 15 Senior Officers of the Indian Revenue Service (C &CE) with immediate effect; For full details, please log on to : https://t.co/XAJmoILPIx@PIB_India@MIB_India

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 18, 2019