नवी दिल्ली: राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी राजकीय नेत्यांवरील खटल्यांचे निकाल लवकर लागणे देशहिताचे आहे, असे मत व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार, खासदारांवरील खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या विचारास अनुकूलता दर्शविली.
अशी न्यायालये स्थापन करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी न्यायालयाने आमदार, खासदारांवरील प्रलंबित खटले व विशेष न्यायालये स्थापण्यास किती खर्च येईल, याच्या माहितीसह एक सर्वंकष योजना सहा आठवड्यांत सादर करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण बंद व्हायला हवे, असे सरकारला ठामपणे वाटते व त्या दृष्टीने फौजदारी खटल्यांत शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना आजन्म निवडणूकबंदी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावावर सरकार सक्रियतेने विचार करीत आहे, असे सांगितले.

किती खटले, किती जणांना झाली शिक्षा; माहिती द्या!
2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांसोबत केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधील माहितीनुसार, देशभरातील संसद सदस्य आणि विधिमंडळ सदस्यांविरुद्ध जे

1,589 खटले प्रलंबित होते, त्यांचा तपशील.
या खटल्यांपैकी किती खटले एक वर्षात निकाली निघाले आणि किती खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली?
सन २०१४ पासून निर्वाचित लोकप्रतिनिधींविरुद्ध किती खटले नव्याने दाखल झाले व त्यांची सद्यस्थिती काय? ही माहिती सुप्रीम कोर्टाने मागितली आहे.

केंद्र सरकार, आयोगाची धरसोड भूमिका
या याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी भूमिका बदलल्याचे दिसते.
सुरुवातीस केंद्र सरकारने याचिकेतील
मागणी अतार्किक असल्याने ती फेटाळून लावावी, असे सांगितले, तर आयोगाने
आजन्म बंदीवर गुळमुळीत भूमिका घेतली.
न्यायालयाने फटकारल्यावर आयोगाने आजन्म बंदीला अनुकूलता दर्शविली व त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची केंद्राला शिफारसही केली. आता केंद्र सरकार म्हणते की, आजन्म निवडणूक बंदीचा विषय विचाराधीन आहे.

स्वतंत्र न्यायाधीशाखेरीज वर्षभरात निकाल शक्य नाही
आमदार, खासदारांवरील खटल्यांसाठी वेगळी विशेष न्यायालये काढावीत की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या विशेष सीबीआय न्यायालयांकडेच हे काम द्यावे, असे नाडकर्णी यांनी विचारता, न्या. रंजन गोगोई व न्या. नवीन सिन्हा यांचे खंडपीठ म्हणाले की, हा देशहिताचा विषय असल्याने, अशी जोडाजोड करणे योग्य होणार नाही.
सध्या देशातील कनिष्ठ न्यायालयांकडे प्रत्येकी सरासरी चार हजार प्रकरणे आहेत. त्यामुळे राजकारण्यांचे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधीश असल्याखेरीज असे खटले एक वर्षात निकाली काढणे शक्य होणार नाही.

का उपस्थित झाला कोर्टात हा विषय?
अश्विनी कुमार उपाध्याय या वकिलाने केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा विषय न्यायालयापुढे आहे.
दोन वर्षांहून अधिक कारावासाची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीस, शिक्षा भोगून झाल्यानंतर, सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित करण्याची तरतूद लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सध्या आहे.
ती घटनाबाह्य ठरवून
रद्द करावी आणि त्याऐवजी गुन्हेगार ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना आजन्म निवडणूकबंदी करावी, अशी याचिकेत मागणी आहे.