मोदी सरकारला ४ वर्षांनी मिळाला लोकपालसाठी मुहूर्त; अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर पाच वर्षांनी जाग

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करण्यात यावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २0१३ साली आमरण उपोषण व आंदोलन केले.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करण्यात यावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २0१३ साली आमरण उपोषण व आंदोलन केले. भाजपाला २0१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत त्याचा फोयदा झाला, पण चार वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर मोदी सरकारने लोकपालपदासाठी सुयोग्य व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी आठ जणांचा समिती नेमण्यास मंजुरी दिली आहे. लोकपाल नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेतील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन, ख्यातनाम कायदेपंडित मुकुल रोहतगी या समितीचे सदस्य आहेत. लोकपालपदासाठी सुयोग्य नावांचा शोध घेणाऱ्या समितीतील आठ सदस्यांमध्ये कायदेपंडित, माजी न्यायाधीश आदी मान्यवरांचा समावेश असेल.
लोकपालाची लवकर नियुक्ती व्हावी, असे मत मोदी यांनी बैठकीत व्यक्त केले. लोकपालाच्या शोधासाठीच्या समितीसाठी १८ नावे सुचविली होती. त्यातील आठ नावे नक्की केली. ती नावे लवकर जाहीर होतील.

खरगे अनुपस्थित
या बैठकीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हे अनुपस्थित राहिले. लोकपाल पदासाठी सुयोग्य व्यक्तींचा शोध घेण्याची प्रक्रिया संबंधित समितीला विहीत कालावधीत पूर्ण करावी लागेल.