मोबाइल सेवा 6 फेब्रुवारी 2018ला होणार बंद, कारण... 

तुमच्या मोबाइल फोनची सेवा 6 फेब्रुवारी 2018 ला बंद होण्याची शक्यता आहे. का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला आहे.

नवी दिल्ली - तुमच्या मोबाइल फोनची सेवा 6 फेब्रुवारी 2018 ला बंद होण्याची शक्यता आहे. का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला आहे?. 6 फेब्रुवारीला मोबाइल सेवा खंडीत होऊ शकते कारण, 'जर तुम्ही अद्यापपर्यंत मोबाइल नंबर आधार कार्डसोबत लिंक केलेला नसेल तर लवकर लिंक करुन घ्यावा, अन्यथा तुमची मोबाइल सेवा बंद होऊ शकते', तुमचा मोबाइल क्रमांक अद्यापपर्यंत आधार कार्डसोबत जोडला गेलेला नसल्यास तुम्ही हा संदेश वारंवार ऐकत असाल किंवा वाचत तर याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका. वेळीच अलर्ट व्हा. या मेसेजकडे दुर्लक्ष केल्यास तुमची मोबाइल सेवा नक्कीच बंद होण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकार आपल्या या योजनेसंदर्भात बरीच गंभीर असल्याचे दिसत आहे. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले, ज्यामध्ये आता मोबाइलधारकांना 6 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आपला मोबाइल क्रमांक आधार कार्डसोबत जोडणं आवश्यक करण्यासंदर्भात उल्लेख आहे. या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं पारित करावं, या दिशेनं सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.  

केंद्र सरकारनं कोर्टात सांगितले की, सर्व मोबाइल क्रमांकांना ई-केव्हाईसी व्हेरिफिकेशन अंतर्गत आधार कार्डसोबत जोडणं आवश्यक आहे. शिवाय, नवीन बँक खाते सुरू करण्यासाठीही आधार कार्ड आवश्यक आहे. मोबाइल क्रमांक आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 6 फेब्रुवारी 2018 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. सरकारी पक्षाचे वकील जोहेब हुसैन यांनी 113 पानांचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले आहे. यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, सुप्रीम कोर्टानं 6 फेब्रुवारी 2017ला लोकनीती फाऊंडेशन प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी सर्व मोबाइल क्रमांक एक वर्षाच्या आत आधार कार्डसोबत जोडण्याच्या सक्तीला मंजुरी दिली होती,असा संदर्भ यावेळी सरकारकडून देण्यात आला. मोबाइल क्रमांक आधारला लिंक करण्याची मुदत फक्त सरकारकडून बदलली जाऊ शकत नाही. कारण ही मुदत सुप्रीम कोर्टाकडून निश्चित करण्यात आली आहे, असेदेखील सरकारने  नमूद केले आहे.  

यासोबतच बँक खाते आधार कार्डला जोडण्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत करण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. मोबाइल क्रमांक आधार कार्डला जोडण्याची सक्ती सरकारकडून केली जात असल्याचा आरोप अनेकांकडून करण्यात आला होता. याप्रकरणी जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने दोन सदस्यीय खंडपीठाला चार आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याची सूचना केली होती. आधार कार्ड लिंक करणे म्हणजे खासगीपणाच्या हक्काचा (राइट टू प्रायव्हसी) भंग असल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेल्या याचिकांवर घटनापीठाकडून सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे यावेळी सरकारनं असेही म्हटले आहे की, आधार कार्डची जोडणी न झाल्यानं देशात कुणाचाही भूकबळी गेलेला नाही. रेशन कार्ड आधार कार्डला न जोडल्याने धान्य नाकारण्यात आल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी झारखंडमध्ये घडली होती. यामुळे १11 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले.