#MeToo मुळे भारतीय कंपन्या आखतायत कठोर धोरण; कॉर्पोरेट जगताचा पुढाकार

महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत सर्वत्र ‘मी टू’ मोहीम सुरू झाली असताना भारतीय कॉर्पोरट जगतसुद्धा यासाठी सरसावले आहे. अशा प्रकरणांच्या त्वरित हाताळणीसाठी कंपन्यांनी कठोर धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबई : महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत सर्वत्र ‘मी टू’ मोहीम सुरू झाली असताना भारतीय कॉर्पोरट जगतसुद्धा यासाठी सरसावले आहे. अशा प्रकरणांच्या त्वरित हाताळणीसाठी कंपन्यांनी कठोर धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे.
बँकिंग, विमा, वित्त संस्था आदी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाल्यापासून कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. भारतात जवळपास २६ टक्के महिला कर्मचारी असल्याचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. या महिलांना लैंगिक छळाचा त्रास होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारचा कायदा आहे. पण त्याखेरीज कंपन्यांनी त्यांच्या स्तरावरही याविषयी गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांबाबत पुरुषांकडून होणारे योग्य वर्तन व लैंगिक छळ यातील सीमारेषा स्पष्ट असावी, यासंबंधी कंपन्यांनी त्यांची धोरणे आणखी कडक करणे सुरु केले आहे. काही कंपन्यांनी अशा तक्रारीत दोषी व्यक्तीबाबत शून्य सहिष्णुता अवलंबविणे सुरु केले आहे.
केंद्र सरकारने सुचविल्यानुसार ४० टक्क्यांहून अधिक महिला कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी महिलांना छळ-विरोधी प्रशिक्षण देणे आणि तक्रार देण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू केले आहेत. निष्पक्ष चौकशीसाठी हा क्रमांक कंपनीऐवजी तिसºया पक्षाकडून हाताळला जातो.
पेप्सीको इंडिया, आदित्य बिर्ला ग्रूप, आयटीसी, डीडीबी मुद्रा, डेन्शू वेब, मेडूला कम्युनिकेशन्स यासारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट्सने यासंबंधी स्वत:चे स्वतंत्र धोरण आखून महिलांना सुरक्षिततेचे अतिरिक्त कवच उपलब्ध करून दिले आहे.

‘फेसबुक’ चे जाहीर धोरण
फेसबुक या सोशल मीडियातील कंपनीत जगभरात ३५ टक्के महिला कर्मचारी कार्यरत आहे. कंपनीने त्यांचे लैंगिक छळविरोधी धोरण वेबसाइटवर जाहीर केले आहे. लैंगिक छळ झाल्यास तक्रार कशी करावी, या तक्रारींचा तपास कसा होतो, हे सर्व त्यावर जाहीर केले आहे. याखेरीज लैंगिक छळविरोधी आॅनलाइन प्रशिक्षणसुद्धा फेसबुकने या वेबसाइटवर उपलब्ध केले आहे.