लोया प्रकरण नव्या न्यायाधीशांकडे?

कामकाजाच्या वाटपावरून सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा व चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांमधील चव्हाट्यावर आलेले मतभेद दूर करण्याच्या मार्गात अडचण येऊ नये

नवी दिल्ली : कामकाजाच्या वाटपावरून सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा व चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांमधील चव्हाट्यावर आलेले मतभेद दूर करण्याच्या मार्गात अडचण येऊ नये, यासाठी न्या. अरुण मिश्रा व न्या. मोहन शांतनगोदूर यांच्या खंडपीठाने न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूशी संबंधित दोन याचिकांवरील सुनावणीतून माघार घेण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायाधीशांमधील वादास लोया प्रकरण हेही एक प्रमुख कारण होते.
गोरेगाव, मुंबई येथील एक पत्रकार बंधुराज संभाजी लोणे व दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्त्या तेहसीन पूनावाला यांनी लगोलग दाखल केलेल्या या याचिका न्या. अरुण मिश्रा व न्या. मोहन शांतनगोदूर यांच्या खंडपीठापुढे आल्या, तेव्हा न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची (तपासाची) कागदपत्रे एक आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिला. त्यासोबतच या याचिका पुढील तारखेला ‘सुयोग्य खंडपीठापुढे’ ठेवाव्यात, असेही नमूद केले.
यानुसार, या याचिकांवरील सुनावणीसाठी पुढील तारीख व संभाव्य नवे खंडपीठ अद्याप ठरलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालायच्या वेबसाइटवरून दिसते.
न्या. अरुण मिश्रा व न्या. शांतनगोदूर यांनी, सरन्यायाधीशांनी त्यांच्याकडे सोपविलेले या याचिकांवरील सुनावणीचे काम अन्य कोणाकडे तरी द्यावे, असे अधिकृतपणे नमूद करणे यास महत्त्व आहे व त्यास सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या न्यायाधीशांमधील वादाची पार्श्वभूमी आहे. न्या. जस्ती चेलमेश्वर, न्या. तरुण गोगोई, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी १२ जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेऊन, सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा कामाचे वाटप करताना पक्षपात करतात व ज्येष्ठांना डावलून महत्त्वाची प्रकरणे ‘निवडक’ कनिष्ठांकडे देतात, असा जाहीर आरोप केला होता. त्यांच्या नाराजीचे एक कारण लोया प्रकरण या खंडपीठाकडे दिले जाणे हेही होते व तसे त्यांनी स्पष्टपणे बोलूनही दाखविले होते.

चार न्यायाधीशांनी त्यांची नाराजी उघड करण्याच्या आदल्याच दिवशी म्हणजे, ११ जानेवारी रोजी लोणे यांची याचिका सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सर्वप्रथम आली. त्या वेळी याचिकेतील त्रुटी दूर केल्या गेल्या, तर ती १२ जानेवारीस ‘सुयोग्य खंडपीठापुढे लावावी, असे निर्देश दिले गेले होते. लगेगच प्रशासकीय आदेशाने सरन्यायाधीशांनी या याचिकेसाठी न्या. मिश्रा व न्या. शांतनगोदूर यांचे खंडपीठ मुक्रर केले होते. या याचिकांवर त्यांनी सुनावणीही घेतली.
या पार्श्वभूमीवर न्या. अरुण मिश्रा व न्या. शांतनगोदूर यांनी या सुनावणीतून माघार घेऊन ते काम अन्य कोणाकडे तरी सोपविण्याचे आदेशात लेखी स्वरूपात नमूद करावे, यास महत्त्व आहे.