लोया प्रकरण; सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टात, हायकोर्टातील याचिकाही केल्या वर्ग

न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीसाठी केलेल्या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर असून, त्यावर अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे नमूद करून, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या सर्व याचिकांवर स्वत: सुनावणी घेण्याचे सोमवारी ठरविले.

नवी दिल्ली : न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीसाठी केलेल्या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर असून, त्यावर अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे नमूद करून, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या सर्व याचिकांवर स्वत: सुनावणी घेण्याचे सोमवारी ठरविले.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या २ याचिकाही स्वत:कडे वर्ग करून घेतल्या. शिवाय या विषयाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यास अन्य उच्च न्यायालयांना मनाई करण्यात आली.
गुजरातमध्ये झालेल्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी करणाºया मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाचे लोया न्यायाधीश होते. एका सहकाºयाच्या कुटुंबातील लग्नासाठी नागपूरला गेले असता, १ डिसेंबर २०१४ रोजी त्यांचे अचानक निधन झाले होते. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हे या खटल्यात एक आरोपी होते. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूनंतर शहा यांना आरोपमुक्त केले गेले होते.
न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी केलेल्या एकूण चार याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात २ फेब्रुुवारी रोजी एकत्रित सुनावणी होईल. यापैकी दिल्लीतील तेहसीन पूनावाला व मुंबईतील पत्रकार बंधुराज लोणे यांच्या दोन याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या आहेत. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनची मुंबईत व सूरज लोलगे यांनी नागपूर येथे उच्च न्यायालयात केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग होईल. या प्रकरणाची सुनावणी तुलनेने कनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे दिली जाण्यावरून वाद झाले होते.
अमित शहांचे नाव
घेतल्याने खडाजंगी
या आधी हरीश साळवे यांनी अमित शहा यांचे वरील म्हणून काम केले होते. त्यामुळे आता त्यांना राज्य सरकारतर्फे काम करू दिले जाऊ नये, असे सांगून बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी शहा यांना वाचविण्यासाठी हे सर्व केले जात आहे, असा आरोप केला. त्यावरून त्यांची व साळवे यांची खडाजंगी झाली. न्यायाधीशाच्या मृत्यूच्या चौकशीचा विषय मुख्य आहे. वकील आपल्या विवेकबुद्धीनुसार वकीलपत्र घेत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर व्यक्तिगत भाष्य करू नका, असे न्या. चंद्रचूड यांनी दवे यांना समजावले.
न्या. मिस्रांची नाराजी
न्यायालयात सादर केलेली सर्व कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना दिली, तर त्यांना पाय फुटतील व ती माध्यमांच्या हाती लागतील, असे साळवे म्हणाले. यावरून झालेल्या संभाषणात दुसºया याचिकार्त्याच्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी, मग आता माध्यमांना प्रसिद्धीबंदी केली जाईल, असे भाष्य केले.
यावर न्या. मिस्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली व आम्ही असे काही म्हटलेले नसताना असा समज करून घेतल्याबद्दल जयसिंग यांना खडसावले. नंतर जयसिंग यांनी विधान मागे घेतले.
तपासाची कागदपत्रे सादर-
आधीच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशनुसार महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी या प्रकरणाच्या तपासाची सर्व कागदपत्रे सीलबंद लखोट्यात सादर केली. ती सर्वच कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना द्यायची की नाही, हे नंतर ठरविले जाईल.