कैरानाचा धडा; ऊस उत्पादकांच्या मतांसाठी मोदींनी लगावला 'हा' मास्टरट्रोक

ऊस उत्पादकांची नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकार कामाला लागलं

लखनऊ: उत्तर प्रदेशातील कैराना आणि नुरपूरमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला ऊस उत्पादकांच्या नाराजीचा फटका बसला होता. ऊस उत्पादकांची हीच नाराजी कायम राहिल्यास त्याचे परिणाम 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला उत्तर प्रदेशात सहन करावे लागू शकतात. त्यामुळेच कैराना आणि नुरपूरमधील पराभवातून धडा घेत मोदी सरकारनं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाछी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

2014 प्रमाणेच 2019 मध्येही उत्तर प्रदेशात कमळ फुलवण्यासाठी मोदी सरकारनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांची 20 हजार कोटी रुपयांची देणी फेडणार असल्याचा निर्णय सरकारनं जाहीर केला आहे. यासोबतच साखरेवरील निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं 30 लाख टनांचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कैरानात भाजपाला पराभव पत्करावा लागल्यानं मोदी सरकारनं हा निर्णयांचा धडका लावला असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीनं दिली आहे. 

उत्तर प्रदेश देशातील सर्वात मोठं ऊस उत्पादक राज्य आहे. पश्चिम आणि मध्य उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ऊस उत्पादन होतं. पश्चिम उत्तर प्रदेशाला तर ऊसाचं कोठार समजलं जातं. बागपत, कैराना, मुझफ्फरनगर, सहारनपूर, बिजनोर, मेरठ, मुरादाबाद, गाझियाबाद, अमरोहा, अलिगढ, लखीमपूर खिरी, सीतापूर, शाहजहापूर, बाराबंकी,  फैजाबाद, गोरखपूर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया आणि मऊसह जवळपास 40 लोकसभा मतदारसंघात ऊसाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरु शकतो. त्यामुळेच ऊस उत्पादकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सध्या सरकारकडून सुरू आहे.