लोकपालसाठी मिळाला मुहूर्त, १ मार्च रोजी होणार बैठक; न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार जागे

चार वर्षांपूर्वी कायदा लागू झाल्यानंतर ‘लोकपाल’ नियुक्तीसाठी निवड समितीच्या पहिल्या बैठकीसाठी अखेर मुहूर्त मिळाला असून १ मार्च रोजी बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

हरीश गुप्ता 
नवी दिल्ली : चार वर्षांपूर्वी कायदा लागू झाल्यानंतर ‘लोकपाल’ नियुक्तीसाठी निवड समितीच्या पहिल्या बैठकीसाठी अखेर मुहूर्त मिळाला असून १ मार्च रोजी बैठक बोलाविण्यात आली आहे. लोकपाल व लोकायुक्त कायदा २०१४ मध्ये आल्यानंतर प्रथमच लोकपाल निवड समितीची बैठक होत आहे. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी आणि एका प्रख्यात विधिज्ञांचा समावेश आहे. मात्र समितीमधील नामनियुक्त विधिज्ञ पी. पी. राव यांचे सप्टेंबर २०१७ मध्ये निधन झाल्याने त्यांच्या जागी एका अन्य विधिज्ञाची निवड केली जाईल.

काही कारणांमुळे समितीची पूर्ण रचना करण्याची प्रक्रिया रखडली. संसदेने २०१३ मध्ये कायदा केल्यानंतर राष्टÑपतींच्या मंजुरीनंतर २०१४ मध्ये तो अस्तिवात आला. कायदा करूनही लोकपालांची नियुक्ती झाली नाही. विरोधी पक्षनेत्याअभावी निवड समितीचे कामकाज न झाल्याने लोकपालांची नियुक्ती होऊ शकली नाही, अशी सबब मोदी सरकारने पुढे केली होती. काँग्रेसला लोकसभेत पुरेशा जागा मिळाल्या असत्या, तर या समितीमधील विरोधी पक्षनेत्याची उणीव दूर झाली असती.

विरोधी पक्षनेत्याचा अभाव असला तरी लोकपाल निवड समिती स्थापन केली गेली पाहिजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे व्यक्त केल्यानंतर सरकार नरमले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सरकारने निवड समितीवर सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा प्रतिनिधी व सीबीआयप्रमुखाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकपालांच्या नियुक्तीसाठी निवड समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येत असून निवड समितीची बैठक १ मार्च रोजी घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.


न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने कार्मिक व प्रशिक्षण सचिवांना याबाबत काय पावले उचलण्यात आली, यासंबंधी ५ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर ६ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. या कायद्यातील तरतुदी अमलात न आणणे, न्यायोचित नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण आणि इतरांच्या राष्टÑव्यापी आंदोलनानंतर संसदेच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अस्तित्वात आला होता.