Lessons to teach: Water to Pakistan will be prevented by India | धडा शिकवणार : पाकिस्तानला जाणारे पाणी भारत अडविणार

 नवी दिल्ली : सिंधू पाणी वाटप करारानुसार आपल्या वाट्याचे पाणी आतापर्यंत भारताकडून वापरण्यात आलेले नाही. तथापि, पाकिस्तानकडून भारतात अतिरेकी पाठविण्याच्या धोरणाचा बदला घेण्यासाठी आता भारताने हे पाणी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जम्मू-काश्मिरातील कठुआ जिल्ह्यात एक धरण बांधण्याच्या योजनेवर सरकार काम करीत आहे.
सिंधू पाणी वाटप करारानुसार भारताच्या वाट्याला येणारे पाणी वापरण्यासाठी उझ बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या अहवालाला केंद्रीय जल आयोगाने अंतिम स्वरूप दिले आहे. हा अहवाल जम्मू-काश्मीर सरकारला सादर करण्यात आला. त्यावर लवकर काम सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उझ ही रावीची उपनदी आहे. कठुआ जिल्ह्यात उझचा प्रवाह अडविण्यात येईल. ०.६५ दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) पाणी साठविण्याची क्षमता त्यातून निर्माण होईल. त्यातून ३० हजार हेक्टर शेतीचे सिंचन होऊ शकेल, तसेच २०० मेगावॅट वीज निर्माण होईल.
२०१६ मध्ये पाकिस्तान समर्थित अतिरेक्यांनी उरी येथील लष्करी तळावर हल्ला केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानात वाहून जाणारे भारताच्या वाट्याचे पाणी अडवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा आणि राष्टÑीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल यांच्या नेतृत्वाखाली एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात आली होती.
१९६० साली सिंधू पाणी वाटप करार झाला होता. या करारानुसार सिंधू खोºयातील रावी नदीचे पाणी भारताच्या वाट्याला आहे. २००१ मध्येच हे पाणी अडविण्याला हिरवा कंदील मिळाला होता. तथापि, त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करायला जल आयोगाला १६ वर्षे लागली. विद्यमान सरकारने या कामाला अधिक गती दिली. सिंधू नदीच्या खोºयातील आपल्या हिश्श्याचे जास्तीत जास्त पाणी वापरण्यासाठी सर्व पर्याय वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर कृती दलाची स्थापना केली होती.

पाकिस्तान बांधणार झेलम नदीवर धरण

इस्लामाबाद: जलविद्युत निर्मितीसाठी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झेलम नदीवर एक धरण बांधण्याची योजना पाकिस्तान सरकारने आखली आहे. पाकिस्तानच्या केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरणाच्या हवाल्याने ‘एक्स्प्रेस ट्रिब्युन’ दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार या ‘आझाद पत्तन जलविद्युत प्रकल्प’ असे याचे नाव असून त्यासाठी १.५१ अब्ज डॉलर कर्च येईल व तो सन २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पखर्चापैकी ७५ टक्के रक्कम परकीय कर्जातून उभी केली जाईल.