ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 21 - कोहिनूर हिरा ब्रिटनहून भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणा-या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या असून या प्रकरणी आपण जास्त काही करु शकत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यावेळी न्यायालयाने आपण राजनैतिक प्रकियेत हस्तक्षेप करु शकत नाही, तसंच दुस-या देशाला हि-याचा लिलाव करु नका असा आदेश देऊ शकत नाही असंही सांगितलं आहे. भारताबाहेर असलेल्या एखाद्या संपत्तीच्या लिलावासंबंधी न्यायालय आदेश देऊ शकत नसल्याचं सांगत न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. 
 
कोहिनूर हिरा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकार योग्य ते पाऊल उचलंत असून त्यापरिने प्रयत्न करत असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. जुलै 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासंबंधी उच्चस्तरीय बैठकही बोलावली होती. 
 
याआधी एप्रिल 2016 रोजी झालेल्या सुनावणीत कोहिनूर हिरा जबरदस्तीने किंवा चोरुन नेला नसल्याचं सांगितलं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. 
 
जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा ब्रिटनने भारतावर राज्य करीत असताना येथून लुटून किंवा जबरदस्तीने नेलेला नाही, तर पंजाबच्या तत्कालीन राजाने तो त्यांना भेट दिला आहे. त्यामुळे भारत हा हिरा परत करण्याची मागणी ब्रिटनकडे करू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. शिखांबरोबर झालेल्या युद्धांत ब्रिटिशांनी पंजाब काबीज केल्यानंतर पंजाबचे तत्कालीन शासक महाराजा रणजीत सिंग यांनी कोहिनूर हिरा ईस्टइंडिया कंपनीला भेटीदाखल दिला होता. पुढे १८५०मध्ये पंजाबचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी यांनी ब्रिटनच्या महाराणी व्हिक्टोरिया यांना तो ‘नजराणा’ म्हणून नेऊन दिला.
 
तर दुसरीकडे कोहिनूर हिरा भारताला परत करण्यास आम्ही बांधिल नाही म्हणत इंग्लंडने पुन्हा एकदा हिरा परत करण्यास नकार दिला होता.  टॉवर ऑफ लंडनमध्ये प्रदर्शनास ठेवण्यात आलेल्या शाही मुकुटातील ‘कोहिनूर’ हिरा परत देण्यास ब्रिटनने कायदेशीर आधाराचा हवाला देत नकार दिला असला तरी भारत सरकार १०६ कॅरेटचा कोहिनूर हिरा परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.