ठळक मुद्देनोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर लगेच तासाभरात देशभरातील एटीएमबाहेर रांगा लागल्या. नोटाबंदीच्या निर्णयामागे सर्वात महत्वाचे उद्दिष्टय होते ते म्हणजे काळा पैसा संपवण्याचे.

नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आज एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर काही महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. नोटाबंदीच्या वर्षपुर्तीच्या निमित्ताने जाणून घेऊया  'या' खास गोष्टी.

एटीएम
नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर लगेच तासाभरात देशभरातील एटीएमबाहेर रांगा लागल्या. सुरुवातीचे काही दिवस बँक खात्यातून फक्त 4 हजार  आणि एटीएममधून 2 हजार रुपये काढता येत होते. देशभरात एकूण 2.2 लाख एटीएम आहेत. पण 500 आणि 2 हजार रुपयांच्या नव्या नोटांसाठी एटीएम मशीन्सचे रिकॅलिब्रेशन करणे आवश्यक होते. म्हणजे एटीएममशीनमधून नव्या नोटा बाहेर येण्यासाठी मशीनमध्ये काही बदल करावे लागणार होते. फेब्रुवारीपर्यंत अनेक एटीएम मशीन्समध्ये खडखडाट होता. 

काळा पैसा  
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणा-या नोटाबंदीच्या निर्णयामागे सर्वात महत्वाचे उद्दिष्टय होते ते म्हणजे काळा पैसा संपवण्याचे. आठ नोव्हेंबरला मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना 40 मिनिटांचे भाषण केले. या भाषणात 17 वेळा त्यांनी काळया पैशांचा उल्लेख केला. पण प्रत्यक्षात नोटाबंदीनंतर  चलनातून रद्द झालेल्या 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या 99 टक्के नोटा आरबीआयकडे परत जमा झाल्या होत्या. मग काळा पैसा गेला कुठे ? नोटाबंदीच्या निर्णयाचा काय उपयोग झाला ? 

कॅशलेस गाव
नोटाबंदीनंतर मध्य प्रदेशातील बद्जहिरी, जम्मू-काश्मीरमधील लानुरा आणि तेलंगणमधील इब्राहिमपूर ही गावे कॅशलेस म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात असे काही घडले नाही. सुमार प्रशिक्षण, लोकांकडे स्मार्ट फोन्स नसल्याने तसेच खराब नेटवर्कमुळे या गावांमध्ये पुन्हा रोखीने व्यवहार चालू झाले. 

डिजिटल व्यवहार 
थेट रोखीचे व्यवहार कमी करुन कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाणे हा सुद्धा नोटाबंदीच्या निर्णयामागचा एक उद्देश होता. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली. डिजिटल व्यवहार म्हणजे कार्ड पेमेंट, पेटीएम सारख्या मोबाइल वॉलेटने समोरच्या माणसाच्या खात्यात पैसे जमा करणे. आरबीआयच्या डेटानुसार नोव्हेंबर 2016 पासून सप्टेंबर 2017 पर्यंत 9.33 कोटी डिजिटल व्यवहार झाले. ज्याचे मुल्य  12.13 लाख कोटी रुपये आहे. डिसेंबर 2016 मध्ये सर्वाधिक 95.75 कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले. 

निवडणूक 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नोटाबंदीचा निर्णय लोकांना पटला कि, नाही पटला हे तपासायचे असेल तर, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लक्षात घेतला पाहिजे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तीन महिन्यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत भाजपाने उत्तर प्रदेशात दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे एक प्रकारे जनतेने मतपेटीतून मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर मान्यतेची मोहोर उमटवली. 

बनावट नोटा 
अर्थव्यवस्थेतून बनावट नोटा शोधून काढणे हा सुद्धा नोटाबंदीच्या निर्णयामागचा एका उद्देश होता. नोव्हेंबर 2016 ते 6 नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत देशाच्या विविध भागातून जप्त करण्यात आलेल्या बनावट नोटांचे एकूण मुल्य 16 कोटी रुपये आहे.  2016 सालच्या पहिल्या 10 महिन्यात 51.3 कोटी रुपये आणि 2015 मध्ये 44.2 कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. नोटाबंदीनंतर मोठया प्रमाणात बनावट नोटा सापडल्या नाहीत. 

जीडीपी 
यावर्षीच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकास दर  5.7 टक्के होता. तीन वर्षातील ही नीचांकी पातळी होती. जागतिक कारणांमुळे विकास दराचा वेग मंदावला असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. 2016-17 या आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर 7.1 टक्के होता. त्याआधी हा दर 7.9 टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. 

नोटाबंदीचा इतिहास 
नोटाबंदीचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मोदींनी म्हटले. पण भारतात याआधी सुद्धा नोटाबंदी झाली होती. 1946 साली एक हजार आणि दहा हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. जानेवारी 1978 रोजी मोरारजी देसाई सरकारने 100, 1000, 5000 आणि 10 हजार रुपयांच्या नोट चलनातून रद्द केल्या. दोन्ही पंतप्रधांनांनी त्यासाठी काळया पैशाचे कारण दिले. फरक इतकाच होता कि, त्यावेळी सर्वसामान्यांकडे 100 आणि त्यापेक्षा जास्त चलनाच्या नोटा अभावानेच होत्या. 

इन्कम टॅक्स 
नोटाबंदीनंतर इन्कम टॅक्स रिर्टन फाईल करण्याचे प्रमाण 25 टक्क्यांनी वाढले. अॅडव्हान्स टॅक्स जमा होण्याचे प्रमाणही 41 टक्क्यांनी वाढले. नोटाबंदीमुळे टॅक्स क्लेक्शनचे हे प्रमाण वाढले.