कर्नाटक निकालांमुळे आर्थिक चिंता वाढणार

आश्वासनांची पूर्ती करताना दमछाक : ग्रामीण भागांवर लक्ष द्यावे लागणार

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आता मोदी सरकारसमोर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे मोठे आव्हान असून, त्यासाठी आतापर्यंत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना आर्थिक गाडा रूळांवरून सरकण्याची भीती आहे. ग्रामीण भारतावर अधिक खर्च करताना वित्तीय तूट फुगण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी हा चिंतेचा विषय ठरणार आहे.
भारताच्या ग्रामीण भागात ६८ टक्के लोकसंख्या राहते. मतदारांचा हा सर्वांत मोठा घटक आहे. २0२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. पण त्यावर काहीही काम झालेले नाही. त्यामुळे मोदी यांना काँग्रेसकडून मोठे आव्हान मिळत असल्याचे कर्नाटक आणि गुजरात निवडणुकीत दिसून आले आहे. कर्नाटक निवडणुकीच्या आधीपासूनच अर्थसंकल्पावर ताण होता. २0१८ वित्त वर्षात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सरकारला पाळता आले नाही. या वर्षासाठीचे उद्दिष्ट सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के करण्यात आले आहे. त्यातच कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. या वर्षात रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी घसरला आहे. महागाईत वाढ होत आहे. भारताचे आर्थिक परिदृश्य काळवंडले आहे. या सर्वांचा ताण अर्थसंकल्पावर पडेल. ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटिज’चे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सुवोदीप रक्षित यांनी सांगितले की, कर्नाटक निवडणुका अर्थव्यवस्थेसाठी अनिश्चिततेचा अतिरिक्त स्रोत बनल्या आहेत. तसेही निवडणुकीपूर्वीच्या वर्षात वित्तीय घसरणीची जोखीम असतेच. कच्च्या तेलाच्या किमतींनी चित्र अधिक बिकट केले आहे. यंदा वित्तीय तूट ३.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे वित्तीय तूट वाढेल
‘एचएसबीसी होल्डिंग पीएलसी’च्या भारतातील मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्रांजुल भंडारी यांनी सांगितले की, निवडणुकीच्या दबावामुळे सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढविण्याऐवजी उत्पादन शुल्कात कपात करेल. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढेल. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १0 डॉलरने वाढल्यास भारताची वित्तीय तूट 0.३ टक्क्यांनी वाढेल.