न्या. लोया प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्ट संतापले : हे व्यासपीठ राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी नाही, हा तर न्यायसंस्थेवर गंभीर हल्ला

न्यायसंस्थेवर चिखलफेक करणाऱ्यांचे काढले वाभाडे

नवी दिल्ली : न्या. लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करणारी याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा हेतू, न्यायालयाच्या माध्यमातून राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर शरसंधान करण्याचा प्रयत्न आणि हे करत असताना त्यांनी एकूण न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता आणि न्यायाधीशांच्या सचोटीवर केलेली अश्लाघ्य चिखलफेक या सर्वांवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. खंडपीठातर्फे न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रातील यासंबंधीची काही ठळक निरीक्षणे अशी :
- केवळ एकाच व्यक्तीचे (अमित शहा) न्यायसंस्थेवर नियंत्रण
आहे, हा याचिकाकर्त्यांनी केलेला दावा सामान्य माणसाचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास उडावा आणि न्यायप्र्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला तडा जावा, या एकाच उद्देशाने केला गेला होता. परंतु लोकशाहीत राजकीय हिशेब निवडणुकीच्या माध्यमातून चुकते केले जावेत. त्यासाठी न्यायालयांचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही.
- या याचिका म्हणजे न्यायाधीशांना वादाच्या भोवºयात आणून न्यायसंस्थेवर केला गेलेला गंभीर हल्ला आहे.
- न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करून न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी या याचिका केल्या गेल्याचे भासविले गेले. मात्र ते निव्वळ ढोंग होते. वास्तवात व्यक्तिगत इप्सित साध्य करून घेण्यासाठी आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी या याचिका केल्या गेल्या. एका न्यायाधीशाच्या मृत्यूवरून सनसनाटी निर्माण करणे हाच त्यांचा छुपा हेतू होता.
- या याचिका आणि त्यात केले गेलेले युक्तिवाद पाहता त्यात न्यायसंस्थेवरील विखारी हल्ल्याखेरीज अन्य काही नाही. इतर शेकडो पक्षकार न्यायाची प्रतीक्षा करीत असताना, अशा याचिका करून न्यायप्रक्रियेचा कसा दुरुपयोग केला जातो आणि न्यायालयांचा वेळ कसा वाया घालविला जातो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. हल्ली जनहित याचिका करणे हा स्वार्थी लोकांचा उद्योग झाला आहे.
- या याचिका आणि त्यावरील सुनावणीच्या निमित्ताने याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर व मृत्यूच्या वेळी जे लोया यांच्यासोबत होते, त्या चार न्यायाधीशांवर निष्कारण चिखलफेक केली. लोया यांचा मृत्यू हृदयक्रिया बंद पडून झाला, अशी जबानी या चार न्यायाधीशांनी पोलिसांकडे दिली होती. यावर
त्यांची उलटतपासणी घेतली जावी, असे सुचविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर विश्वास नव्हता, तर याचिकाकर्त्यांनी मुळात आधी त्याच न्यायालयात याचिका कराव्यात हा विरोधाभासही लक्षणीय आहे.
- सुनावणी घेणाºया खंडपीठावरील न्या. चंद्रचूड आणि न्या. अजय खानविलकर हे दोघे पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात होते व लोया यांच्या मृत्यूच्या वेळी त्यांच्यासोबत राहिलेले चार न्यायाधीश त्यांच्या परिचयाचे आहेत म्हणून या दोघांनी सुनावणी करू नये, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली. तरीही आम्ही विवेकबुद्धीला आणि उच्च मूल्यांना स्मरून काम करत असल्याने आम्ही दोघांनी (न्या. चंदचूूड व न्या. खानविलकर) कर्तव्यापासून
दूर न पळण्याचा ठामपणे निर्णय घेतला.
- या याचिका व त्यानिमित्ताने केले गेलेले आरोप हा तद्दन न्यायालयीन अवमान (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) आहे. तरीही आम्ही त्याबद्दल याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे ठरविले; कारण न्यायसंस्थेवर लोकांनी भीतीपोटी नव्हे, तर निष्पक्षतेच्या निर्विवाद खात्रीने आदर बाळगायला हवा, असे आम्हाला वाटते.

नाट्यमय घटनांनंतर झाली अमित शहांची आरोपमुक्ती
सोहराबुद्दिन चकमक खटला गुजरातहून मुंबईत वर्ग करताना संपूर्ण खटला एकाच न्यायाधीशाने शेवटपर्यंत चालवावा, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने घातले होते. या खटल्याची सुनावणी करणारे लोया हे दुसरे न्यायाधीश होते. लोया यांच्या आधी जे. टी. उत्पात हे न्यायाधीश होते. अमित शहा यांनी आरोपमुक्त करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर निकालासाठी ठरलेल्या तारखेच्या आदल्या दिवशी उत्पात यांची अन्यत्र बदली झाली व त्यांच्या जागी लोया आले. अमित शहा एकही दिवस न्यायालयात हजर राहात नाहीत म्हणून उत्पात यांनी आधी नाराजी व्यक्त केलीच होती. लोया आल्यावर त्यांनी शहा यांच्याविरुद्ध समन्स काढले. त्यांच्यापुढे शहा यांच्या अर्जावर नव्याने सुनावणी झाली. त्यावर निकालाच्या १५ दिवस आधी लोया यांचा मृत्यू झाला. लोया यांच्यानंतर त्या जागी एम. बी. गोसावी हे न्यायाधीश म्हणून आले व त्यांनी अमित शहा यांना आरोपमुक्त करण्याचा निकाल दिला. सीबीआयने त्याविरुद्ध अपील न करणे पसंत केले.

तीन निर्णायक बाबींवर निष्कर्ष
न्या. लोया यांचा मृत्यू नागपूर येथील रविभवन या शासकीय विश्रामगृहात राहात असतानाच झाला आणि तो नैसर्गिकच होता असा निष्कर्ष काढण्यासाठी खंडपीठाने पुढील तीन बाबी निर्णायक मानल्या-

त्या वेळी न्यायाधीश लोया यांच्यासोबत विश्रामगृहात राहात असलेल्या चार सहकारी न्यायाधीशांनी पोलिसांना दिलेली नि:संदिग्ध जबानी.
मित्र आणि सहकाºयांनी विश्रामगृहात एकाच
खोलीत एकत्र राहण्यात शंका घेण्यासारखे काहीच नाही.
स्वत: न्यायाधीश लोया यांनी ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी पत्नीला फोन करून आपला मुक्काम रविभवनमध्ये असल्याचे सांगितले होते.