सरन्यायाधीशांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी न्या. बोबडेंची नियुक्ती

‘इन हाऊस’ प्रक्रिया; तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन

नवी दिल्ली : एका बडतर्फ महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्याविरुद्ध केलेल्या असभ्य वर्तनाच्या आरोपांची ‘इन हाऊस’ पद्धतीने चौकशी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले असून त्यासाठी न्या. शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याच न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या कथित गैरवर्तनाची अशा प्रकारे सहकारी न्यायाधीशांकरवी चौकशी केली जाण्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७० वर्षांच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.

न्या. बोबडे हे सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असून येत्या नोव्हेंबरमध्ये न्या. गोगोई निवृत्त झाल्यावर तेच या पदावर नियुक्त होणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे चौकशीसाठी ‘इन हाऊस’ समिती नेमली जात आहे यास स्वत:न्या. बोबडे यांनीच दुजोरा दिला. 

न्या. बोबडे म्हणाले की, ज्येष्ठताक्रमाने मी दुसºया क्रमांकावर असल्याने सरन्यायाधीशांनी त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी मी करावी, असे मला सांगितले. परंतु ही चौकशी मी एकट्याने न करता आणखी दोन न्यायाधीशांना सोबत घेऊन समिती नेमून करावी, असे मी ठरविले. त्यानुसार सेवाज्येष्ठतेत न्या. बोबडे यांच्या खालोखाल असलेले न्या. एन. व्ही. रमणा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांचा या या ‘इन हाऊस’ समितीत समावेश असेल. तक्रार एका महिलेने २केलेली असल्याने महिला न्यायाधीश या नात्याने न्या. बॅनर्जी यांना समितीमध्ये मुद्दाम घेण्यात आले आहे.

या महिलेच्या आरोपांच्या आधारे बातम्यांच्या चार वेब पोर्टलनी शनिवारी सकाळी या संबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झटपट अभूतपूर्व घटना घडल्या होत्या. या वृत्ताची दखल घेऊन सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांनी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांचे एक विशेष खंडपीठ नेमून सुटी असूनही हे प्रकरण ‘सुओ मोटो’ पद्धतीने तातडीने सुनावणीस लावले. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी आपली बाजू उद्विग्न मनाने स्पष्ट केली. मात्र या प्रकरणाच्या बातम्या देताना माध्यमांनी संयम बाळगून काय छापायचे व काय नाही हे स्वत:च ठरवावे, अशा आशयाचा जो छोटेखानी आदेश नंतर देण्यात आला त्यावर सरन्यायाधीश सोडून अन्य दोन न्यायाधीशांनीच स्वाक्षºया केल्या.

हे प्रकरण अशा प्रकारे सरन्यायाधीशांनी स्वत:च न्यायासनावर बसून हाताळण्याच्या पद्धतीवर नंतरच्या दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. असे समजते की, सोमवारी सकाळी न्यायालय सुरु होण्याआधी सर्व न्यायाधीश नेहमीच्या चहापानासाठी एकत्र जमले तेव्हा यावर चर्चा झाली व त्याच वेळी या प्रकरण पुढे कसे हाताळायचे ते तुम्ही ठरवा, असे सरन्यायाधीशांनी न्या. बोबडे यांना सांगितले. त्यातूनच आता ही तीन न्यायाधीशांची समिती नेमली जात आहे.

‘त्या’ वकिलाला संरक्षण
सरन्यायाधीशांविरुद्ध अशा प्रकारचे कारस्थान रचले जात आहे याची आपल्याला आधीपासूनच कल्पना होती व काही लोक त्यात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला १.२५ कोटी रुपये द्यायला तयार होते, असे पोस्ट उत्सव सिंग बैंस या एका तरुण वकिलाने २० एप्रिल रोजी फेसबूकवर टाकले होते. नंतर त्यांनी तशाच आशयाचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात रीतसर सादर केले.
शनिवारी सरन्यायाधीशांनी ‘सुओ मोटो’ स्वत:पुढे सुनावणीस घेतलेल्या प्रकरणासाठी मंगळवारी न्या. अरुणमिश्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. दीपक गुप्ता यांचे नवे खंडपीठ नेमले गेले. त्या खंडपीठापुढे अ‍ॅड. बैंस यांचे हे प्रतिज्ञापत्रही सुनावणीसाठी दाखविण्यात आले होते. परंतु अ‍ॅड. बैंस स्वत: हजर नसल्याने त्यांना नोटीस काढून पुढील सुनावणी बुधवारी सकाळी ठेवण्यात आली. त्यावेळी अ‍ॅड. बैंस यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ पुरावेही आणावेत, असे सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे तर अ‍ॅड. बैंस यांनी जीवाला धोका असल्याची भीती व्यक्त केली असल्याने त्यांना योग्य ते संरक्षण देण्याचा आदेशही दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना दिला गेला.