न्या. जोसेफ यांच्या नेमणुकीवरून सरकार, न्यायसंस्था पुन्हा आमने-सामने

सरकारने घेतला आक्षेप : नाव फेरविचारासाठी परत पाठविले

नवी दिल्ली: उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यास केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला असून त्यांच्या नावाची शिफारस फेरविचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’कडे परत पाठविली आहे. यातून सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.
सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने १० जानेवारी रोजी न्या. जोसेफ व ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा या दोघांच्या नावाची सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणुकीसाठी शिफारस केली होती. ही शिफारस साडेतीन महिने प्रलंबित ठेवल्यानंतर सरकारने फक्त इंदू मल्होत्रा यांच्या नेमणुकीस हिरवा कंदील दाखविला असून, न्या. जोसेफ यांची नेमणूक अडकवून ठेवली आहे. प्रस्थापित प्रथेनुसार ‘कॉलेजियम’ने सुचविलेले नाव सरकार, सबळ कारण देऊन, फेरविचारासाठी परत पाठवू शकते. ‘कॉलेजियम’ने पुन्हा दुसऱ्यांदा त्याच नावाची शिफारस केली तर मात्र सरकारला त्या न्यायाधीशाची नेमणूक करावीच लागते.
केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा यांना गुरुवारी पत्र लिहून न्या. जोसेफ यांच्या नेमणुकीस असलेला आक्षेप कळविला. न्या. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावर तूर्तास नेमणूक करणे योग्य होणार नाही, असे नमूद करून प्रसाद यांनी यासाठी प्रामुख्याने दोन कारणे दिल्याचे कळते. एक, मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठतायादीत न्या. जोसेफ ४५ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्याहून ज्येष्ठ असलेल्यांना डावलले जाईल. दोन, न्या जोसेफ मूळचे केरळ उच्च न्यायालयाचे आहेत आणि त्या उच्च न्यायालयास सर्वोच्च न्यायालयात पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. तरीही त्यांना नेमले तर नेमणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अन्य मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशांवर अन्याय होईल.
पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच न्या. जोसेफ यांचे नाव ‘कॉलेजियम’कडे फेरविचारासाठी पाठवत आहोत, असेही प्रसाद यांनी नमूद केल्याचे कळते.

सरन्यायाधीशांना आक्षेप नाही
न्या. जोसेफ यांच्या नावाचा सरकारने फेरविचार करण्यास सांगण्यात काहीच आक्षेपार्ह नाही. सरकारला तसा अधिकार आहे व त्यानुसार त्यांनी फेरविचारासाठी पत्र लिहिले आहे. त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा म्हणाले. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या पुढाकाराने सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात हा विषय उपस्थित केला आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या नेमणुकीस स्थगिती देण्याची मागणी केली. या वकिलांचे म्हणणे होते की, त्यांचा आक्षेप नेमणुकीस नाही. एकाच वेळी दोन नावांची शिफारस असताना, एकाची नेमायचे व दुसºयाचे नाव अडकवून ठेवायचे, हे आक्षेपार्ह आहे. यामुळे त्यांच्या ज्येष्ठतेवर परिणाम होतो. यावर सरन्यायाधीशांनी वरीलप्रमाणे अभिप्राय दिला. असे असले तरी झालेल्या नेमणुकीस स्थगितीची तुमची मागणी ‘ अकल्पनीय, अभूतपूर्व व अप्रस्तुत’ आहे व ती कधीही विचारात घेणे शक्य नाही, असे म्हणून खडसावल्यावर हे वकील वरमले. यावर आम्ही रीतसर याचिका करू, असे सांगत वकिलांनी विषय संपविला.

निकालामुळे विरोध?
न्या. जोसेफ यांच्या नेमणुकीस आक्षेप घेताना सरकारने वरकरणी ज्येष्ठतेचा मुद्दा मांडला असला तरी प्रत्यक्षात विरोधात निकाल दिल्याने न्या. जोसेफ सरकारला नको आहेत, असे मानले जाते. सन २०१६ मध्ये मोदी सरकारने उत्तराखंडमधील हरिश रावत यांचे काँग्रेस सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. परंतु न्या. जोसेफ यांनी राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. परिणामी रावत पुन्हा सत्तेवर येऊन मोदी सरकारचा मुखभंग झाला होता.

सरकारला मिंधे न्यायाधीश हवेत; काँग्रेसची टीका
न्या. जोसेफ यांच्या नेमणुकीस विरोध करण्यावरून काँग्रेसने सरकारवर सडकून टीका केली. पक्षनेते कपिल सिब्बल म्हणाले की, मर्जीतील व मिंधे न्यायाधीश नेमून घेण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न निंद्य आहे. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता यावर हा उघड घाला आहे. याविरुद्ध देशाने एक होऊन आवाज उठविला नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल. पक्षाचे दुसरे नेते पी. चिदम्बरम यांनी टिष्ट्वटद्वारे इंदू मल्होत्रा यांच्या नेमणुकीचे स्वागत केले आणि न्या. जोसेफ यांची नेमणूक अडकून ठेवण्याच्या हेतूबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्या. जोसेफ त्यांच्या राज्यामुळे, धर्मामुळे की त्यांनी दिलेल्या निकालामुळे सरकारला नकोत?, असा त्यांनी सवाल केला.

मल्होत्रांचा आज शपथविधी
इंदू मल्होत्रा उद्या शुक्रवारी सकाळी शपथविधी झाल्यावर त्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून रुजू होतील. वकिलांमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमल्या जाणाºया त्या पहिल्या महिला वकील आहेत. ‘कॉलेजियम’ने न्या. जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस करताना ज्येष्ठता यादीत ते ४५ व्या क्रमांकावर आहेत याची नोंद घेतली होती. तरीही गुणवत्ता व सचोटी यांचा विचार करता इतरांहून न्या. जोसेफ हेच नेमणुकीस योग्य असल्याचे म्हटले होते.