Supreme Court Crisis : न्यायाधीशांमधील वाद अजूनही मिटलेला नाही- अॅटर्नी जनरल

सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यातील वाद मिटलेला नाही, त्यांच्यात मतभेद कायम आहेत,' असा खुलासा अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यातील वाद मिटलेला नाही, त्यांच्यात मतभेद कायम आहेत,' असा खुलासा अॅटर्नी जनरल के.के वेणुगोपाळ यांनी केला आहे. एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये वेणुगोपाल यांनी हा दावा केला आहे. सोमवारी चारही न्यायाधीश कामावर परतल्यानंतर अॅटर्नी जनरल के.के वेणुगोपाळ आणि बार काऊंन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मनन मिश्रा यांनी न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यातील वाद मिटल्याचा दावा केला होता. पण दावा केल्यानंतर 24 तासातच अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी यूटर्न घेतला आहे. 

अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ यांना एका वृत्तवाहिनीने विचारलं असता त्यांनीही, सर्व न्यायालये सुरळीत सुरू असल्याचा उल्लेख करत ‘जे झाले होते ते चहाच्या कपातील वादळ होतं व आता ते शमलं आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. पण चार न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश यांच्यातील वाद मिटलेला नाही याचे संकेत सोमवारी मिळाले होते. महत्त्वाच्या खटल्यांवरील सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या या पीठात पत्रकार परिषद घेणाऱ्या त्या चार न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला नाही. न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम.बी.लोकूर आणि कुरियन जोसेफ या चौघांपैकी कुणाचंही नाव पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील सदस्यांमध्ये नाही.

घटनापीठासमोर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सुनावणीसाठी जाणार आहेत. आधार कार्डाशी संबंधित प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सिक्री. न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या घटनापीठासमोर सुरू होती. आता याच सर्व न्यायाधीशांचे घटनापीठ आणखी सात खटल्यांची सुनावणी घेणार आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ला (समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवलेले) दिलेलं आव्हान, सबरीमाला देवळात महिलांना प्रवेशबंदी, परधर्मियाशी विवाह केल्यामुळे अग्यारीतील प्रवेशाला बंदी केल्याविरोधात पारशी महिलेने दिलेले आव्हान, भारतीय दंड विधानातील व्यभिचारासंदर्भातील तरतुदीला दिलेलं आव्हान (ज्या तरतुदीत महिलेला शिक्षा होऊ शकत नाही, असं म्हटलं आहे) आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपनिश्चितीच्या टप्प्यावरच लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याबाबतची याचिका, करविषयक आणि ग्राहकहिताची याचिका अशा सात खटल्यांची सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. या सातही महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावणीत न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ या नाराज न्यायाधीशांना समाविष्ट केलेलं नाही.