पीडीपीचं सत्ता स्थापनेचं स्वप्न भंगलं; राज्यपालांकडून विधानसभाच बरखास्त

पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसला धक्का

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत आहेत. पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करणारं पत्र लिहिल्यावर राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा आदेश दिला आहे. मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या मदतीनं सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. यासाठीचं पत्र राज्यपालांना पाठवत असल्याची माहिती मुफ्ती यांनी ट्विटरवरुन दिली. मात्र त्यापूर्वीच राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसला धक्का बसला आहे. 

Jammu and Kashmir Governor Satya Pal Malik has passed an order dissolving the state Legislative Assembly. pic.twitter.com/TirFfZfTCs

— ANI (@ANI) November 21, 2018

पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्तींनी नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला होता. यासाठीचं पत्र राज्यपालांकडे पाठवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी ट्विटरवर दिली होती. मात्र यानंतर लगेचच राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त केली. 'नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसनं पीडीपीला सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा दिला आहे. विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्सचे 15, तर काँग्रेसचे 12 सदस्य आहेत. त्यामुळे पीडीपीकडे एकूण 56 आमदारांचा पाठिंबा आहे. मी सध्या श्रीनगरमध्ये असल्यानं आता तुमची भेट घेणं शक्य नाही. लवकरच तुमची भेट घेऊ,' असं मुफ्तींनी पत्रात म्हटलं होतं. 

We (BJP) are not a very big party in Mizoram. So, we are contesting in limited seats. For the first time, we are contesting on 40 seats. In Mizoram, we are focusing on organisational building rather than forming govt: Himanta Biswa Sarma, Assam Minister pic.twitter.com/psvPsrU1MG

— ANI (@ANI) November 21, 2018

मार्च 2015 मध्ये भाजपा आणि पीडीपीनं जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र यावर्षीच्या जून महिन्यात भाजपानं सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर 19 जूनपासून राज्यात राज्यपाल राजवट लागू आहे. त्यामुळे आज दिवसभर पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या बैठका सुरू होत्या. राज्यपाल राजवट संपुष्टात आणून राजकीय अस्थिरता संपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र राज्यपालांच्या निर्णयामुळे त्यांना धक्का बसला आहे. 

Mehbooba Ji should move court as what Governor has done on Centre's instructions is undemocratic & unconstitutional. Mehbooba Mufti wrote to Governor only after Congress & NC supported PDP & Guv should've given her a chance: Prof Saifuddin Soz, Congress, on J&K assembly dissolved pic.twitter.com/4EyP3Pnjdz

— ANI (@ANI) November 21, 2018