भारतात आता व्यवसाय करणे अधिक सुलभ, पंतप्रधान मोदी यांचा दावा, वर्ल्ड फूड इंडियाचे उद्घाटन

भारतात आता व्यवसाय करणे अधिक सुलभ झाले आहे. आताच्या इतकी व्यवसाय सुलभता भारतात यापूर्वी कधीच नव्हती, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले.

नवी दिल्ली : भारतात आता व्यवसाय करणे अधिक सुलभ झाले आहे. आताच्या इतकी व्यवसाय सुलभता भारतात यापूर्वी कधीच नव्हती, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले.
‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ परिषदेला शुक्रवारी येथे थाटात प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्यात मोदी बोलत होते. ही परिषद तीन दिवस चालणार असून, खाद्य क्षेत्रातील जगभरातील कंपन्यांना परिषदेसाठी निमंत्रित केले आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जागतिक बँकेने जारी केलेल्या व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताने ३0 स्थानांची प्रगती करून १00 व्या स्थानी झेप घेतली आहे. यापूर्वी भारत १३0 व्या स्थानी होता. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी वरील वक्तव्य केले. याप्रसंगी मोदी यांनी जागतिक कंपन्यांना भारतात अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण दिले. या क्षेत्रात प्रचंड संधी आहेत, असे ते म्हणाले. कंत्राटी शेती, कच्चा माल पुरवठा आणि कृषी जोडणी या क्षेत्रातही अधिक गुंतवणुकीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोदी म्हणाले की, ज्याला आम्ही आदराने अन्नदाता म्हणतो तो शेतकरीच आमच्या अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचा केंद्रबिंदू आहे. त्याअनुषंगाने आम्ही हे क्षेत्र पुढे नेऊ इच्छितो. या क्षेत्रातील हंगामोत्तर व्यवस्थापनात भरपूर संधी आहेत.
सेंद्रीय अन्न क्षेत्रात मूल्यवर्धनास भरपूर वाव आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आपल्या सरकारने ठेवले आहे. पारंपरिक भारतीय खाद्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समसमान पातळीवर मेळ घालण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक गतीने वाढणाºया अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जीएसटीने विविध कर संपवून एकच एक कर ठेवला आहे, असेही मोदी यांनी सांगितले.

जपानच्या ६0 कंपन्या
‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ परिषदेत जपानच्या ६0 कंपन्या आणि बड्या कंपन्यांचे १२ सीईओ सहभागी होत आहेत. जपानचे राजदूत केंजी हिरामात्सु यांनी जपानी दूतावासात आयोजित करण्यात आलेल्या स्वागत समारंभात ही माहिती दिली.
११ कंपन्यांचे प्रतिनिधी स्वागत समारंभाला उपस्थित होते. या परिषदेचा भारत आणि जपान या दोन्ही देशांना लाभ होईल तसेच भारतात जपानी गुंतवणूक आणण्यास ही परिषद साह्यभूत होईल, असे त्यांनी सांगितले.