Budget 2019: कराचा बोजा कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काय असू शकते?

८०सी वजावट मर्यादा २.५ लाखांपर्यंत वाढणार; वैद्यकीय प्रतिपूर्ती व वाहतूक भत्ता होऊ शकतो करमुक्त

नवी दिल्ली : यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वैयक्तिक करदात्यांना काही कर सवलती मिळण्याच्या शक्यता आहेत. मात्र अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार अशा सवलती त्याद्वारे देणार का, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरूच आहे. तसे घडल्यास, वैयक्तिक बचत, निवृत्ती लाभ, वित्तीय नियोजन आणि क्रयशक्ती यावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या स्थापित परंपरा मोडून सरकार काही सवलती देऊ शकते, असे मानले जात आहे. वैयक्तिक करदात्यांसाठी कर सवलतीची मर्यादा या अर्थसंकल्पात वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच ८०सी अन्वये वजावटीची मर्यादा १.५ लाखांवरून २.५ लाख रुपये केली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि वाहतूक भत्ता करमुक्त करण्याची मागणी सीआयआयने केली आहे. ती मान्य केली जाऊ शकते. सन २०१८ च्या अर्थसंकल्पात ही सवलत काढून त्याजागी ४० हजारांची स्थायी वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) दिली गेली होती. तथापि, ४ टक्के आरोग्य व शैक्षणिक उपकरामुळे ही वजावट निरुपयोगी ठरली होती. एनपीएसमधील काढून घेण्यात येणारी ६० टक्के रक्कम आणि राखून ठेवलेली ४० टक्के रक्कम अशा दोन्ही रकमा करमुक्त होऊ शकतात.

औद्योगिक क्षेत्राला काय?
औद्योगिक क्षेत्रात मध्यम आणि छोट्या कंपन्यांप्रमाणेच एलएलपी आणि भागीदार संस्थांनाही २५ टक्के कर लावला जाऊ शकतो. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात समान कररचना निर्माण होऊ शकेल.
२५ टक्के औद्योगिक कराचा लाभ २५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाच मिळतो. ही मर्यादा वाढू शकते. स्टार्टअप कंपन्यांना लावण्यात येणाऱ्या एंजल टॅक्समध्ये अधिक सुस्पष्टता आणली जाऊ शकते.