नेत्यांनी एकमेकांना 'पागल' अन् 'मेंटल' म्हणू नये, आयपीएसची ECकडे पत्राद्वारे मागणी

निवडणूक प्रचारात विरोधकांसाठी सर्रासपणे वापरण्यात येणाऱ्या 'वेडा', 'पागल', 'मेंटल' या शब्दांवर आयपीएसने आक्षेप घेतला आहे.

ठळक मुद्देचारात वापरण्यात येणाऱ्या  'वेडा', 'पागल', 'मेंटल' या शब्दांवर मनोचिकित्सक सोसायटीने आक्षेप घेतला आहे. राजकारण्यांना निवडणूक प्रचारात या शब्दांचा वापर करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी आयपीएसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आयपीएसचे अध्यक्ष डॉ. बी. एन. रवीश आणि डॉ. सुरेश बाडा यांनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली आहे.

हैदराबाद - निवडणूक प्रचारात विरोधकांसाठी  'वेडा', 'पागल', 'मेंटल' हे शब्द अनेकदा वापरले जातात. नेत्यांनी एकमेकांना 'पागल' अन् 'मेंटल' म्हणू नये यासाठी मनोचिकित्सक सोसायटीने निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे. प्रचारात वापरण्यात येणाऱ्या  'वेडा', 'पागल', 'मेंटल' या शब्दांवर मनोचिकित्सक सोसायटीने (आयपीएस) आक्षेप घेतला आहे. हे शब्द मनोरुग्णांचे अवमान करणारे असून अमानवीय आहेत. त्यामुळे राजकारण्यांना निवडणूक प्रचारात या शब्दांचा वापर करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी आयपीएसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

आयपीएसचे अध्यक्ष डॉ. बी. एन. रवीश आणि डॉ. सुरेश बाडा यांनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली आहे. राजकारणी निवडणूक प्रचारात विरोधकांसाठी 'मेंटल' किंवा 'वेडा' या शब्दांचा वापर करतात. हे शब्द मनोरुग्णांचा अवमान करणारे असून अमानवीय आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात 'मानसिक अस्थिर', 'वेडा' किंवा 'मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करा', आदी शब्द प्रयोग करणे चुकीचे असून त्यावर प्रचारामध्ये लगाम घालण्यात यावा, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 

राजकारण्यांवर सामाजिक जबाबदारी असते. नेत्यांचं प्रत्येक वक्तव्य, भाषण वर्तमानपत्रांसह वृत्तवाहिन्यांवर कव्हर केलं जातं. त्यामुळे नेत्यांनी जबाबदारीने वक्तव्य केलं पाहिजे. निवडणूक आयोगाने या संबंधाने काही निर्देश जारी करायला हवेत, असंही या पत्रात सांगण्यात आले आहे. 17 व्या लोकसभेसाठी देशातील 29 राज्यांमध्ये 7 टप्प्यांमध्ये मतदान होणार असून या महासंग्रामाचा निकाल 23 मे रोजी जाहीर होईल. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला 11 एप्रिल रोजी सुरुवात होणार असून मतमोजणी 23 मे रोजी होणार आहे. या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 90 कोटी मतदार देशाचा नेता, देशाचं सरकार ठरवणार आहेत. 

मतदानाच्या 48 तास आधी जाहीरनामा प्रसिद्धीस मज्जाव

निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या 48 तास आधी पक्षांनी निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करू नये असे शनिवारी (16 मार्च) स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयोगाने आता जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे हा आचारसंहितेचाच एक भाग केला आहे. एका किंवा अनेक टप्प्यांमध्ये निवडणूक होणार असल्यास जाहीरनामा प्रतिबंधात्मक कालावधीत प्रसिद्ध करू नये, असे सुधारित आचारसंहितेमध्ये म्हटले आहे. कोणत्याही टप्प्यात निवडणूक असली, तरी त्याच्या आधी 48 तास राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे सादर करू नयेत, अशा अर्थाचं एक पत्र सर्व पक्षांना निवडणूक आयोगाने पाठवलं आहे. पूर्वीच्याच नियमाचा हा भाग असल्याचं स्पष्ट करत आयोगाने जाहीरनामे प्रचाराचा काळ संपल्यानंतर जाहीर करू नयेत, असं सांगितलं आहे. हा आचारसंहितेचाच एक भाग आहे.
 
भारतीय जवानांचे फोटो प्रचारात वापरू नका; निवडणूक आयोगाची सक्त ताकीद

कोणत्याही राजकीय पक्षांनी संरक्षण दलातील कोणत्याही व्यक्तीचे छायाचित्र निवडणूक प्रचारामध्ये न वापरण्याची सक्त ताकीद निवडणूक आयोगाने दिली आहे. शनिवारी (9 मार्च) निवडणूक आयोगाची एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीमध्ये प्रचारादरम्यान सैन्याचा वापर करू नका अशी ताकीद निवडणूक आयोगाने देशातील विविध राजकीय पक्षांना दिली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबतचे एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले होते. संरक्षण विभागातील व्यक्तींची छायाचित्रे विविध पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांकडून आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान वापरले जात असल्याबाबतची माहिती संरक्षण विभागाने निवडणूक आयोगाला दिली. याप्रकरणी राष्ट्रीय आणि स्थानिक पक्षांना योग्य सूचना देण्याची विनंती संरक्षण विभागाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार निर्देश देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले असल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले होते. तसेच सशस्त्र दल देशाच्या सीमा, राजकीय यंत्रणा आणि नागरिकांच्या संरक्षणाची महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.त्यामुळे सशस्त्र दलांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा वापर निवडणूक प्रचारादरम्यान करण्यात येऊ नये, असेही आयोगाने नमूद केले होते.