Independence Day : स्वराज्याकडून सुराज्याकडे !

प्राचीन काळी सोन्याचा धूर निघणारी समृद्ध भारतभूमी पारतंत्र्यात गेली आणि त्यानंतर तब्बल दोन शतके या देशाला साप आणि गारुड्यांचा देश म्हणून हिणवले गेले. त्याच भारताने स्वातंत्र्यानंतर आपले गतवैभव पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी विविध क्षेत्रांत लक्षणीय कामगिरी केली. गेल्या ७१ वर्षांतील त्यापैकी काही ठळक अभिमानास्पद टप्प्यांचा हा आढावा...

शेती - सहकार

हरितक्रांती
१९६० साली अन्नधान्य उत्पादनातील वाढीसाठी विषेश करून गव्हाच्या उत्पादन वाढीसाठी हरितक्रांतीचा जन्म झाला. हरित क्रांतीचे जनक नॉर्मन बोरलॉग मदतीने एम. एस. स्वामीनाथन यांनी हरितक्रांतीला जन्म दिला. संकरित वाणांच्या मदतीने भारताने हे लक्ष्य अगदी कमी काळात पूर्ण केले.

नीलक्रांती
मासे उत्पादनावर अधिक लक्ष्य केंद्रित केले. आज जगभरात मासे उत्पादनात चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी अलिकडेच केंद्राने ‘अम्ब्रेला’ योजना आणली. हिरालाल चौधरी नीलक्रांतीचे जनक आहेत.

सुवर्णक्रांती
फळे, मध, फूल, भाजीपाल्यासह वैद्यकीय रोपटे यांचा ‘सुवर्णक्रांती’मध्ये समावेश होतो. १९९१ ते २०१३ या काळात ही क्रांती झाली. निफारक ट्यूटस् त्याचे जनक आहेत.

धवल क्रांती
‘अमूल’चे संस्थापक व्हर्गिस कुरियन हे या क्रांतीचे जनक. ‘आॅपरेशन फ्लड’ नावाने ही मोहीम राबविली गेली. दुधाच्या उत्पादनात भारत जगभरातील टॉप-५ देशांमध्ये पोहोचला. आज तर भारत दूध उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

रौप्यक्रांती
मेडिकल सायन्सच्या साहाय्याने भरपूर प्रोटिन्स देणाऱ्या अधिकाधिक अंड्यांची निर्मिती करण्यात आली. कोंबडी, टर्की व बदकाच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांना अन्न उपलब्ध करून दिले. इंदिरा गांधींनी रौप्यक्रांतीची सुरुवात केली.

खताची क्रांती
खते साधारण राखाडी रंगाची असतात. म्हणून ग्रे रिव्ह्यूलेशन नावाने ही क्रांती ओळखली जोते. १९८४ मध्ये कमी कालावधीत, कमी जागेत अधिकाधिक अन्नधान्य मिळविण्यासाठी ही क्रांती जन्माला आली.

पिंक रिव्ह्यूलेशन
(झिंगे, कांदा आणि औषधी)
झिंगे माशाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पिंक रिव्ह्यूलेशनचा जन्म झाला. सोबतच कांदा उत्पादन वाढ व औषधांमधील तंत्रज्ञानाचा विकासदेखील याच क्रांतीचा भाग समजला जातो.दुर्गेश पटेल या क्रांतीचे जनक.

अर्थ-उद्योग
सात दशकांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अविकसित ते विकसनशील असा प्रवास. आज जगातील सहाव्या तर आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असा बहुमान.

प्रारंभी असलेली मिश्र अर्थव्यवस्था आणि १९९१ पासून स्वीकारलेली खुली अर्थव्यवस्था यामुळे प्रगती. यामुळे उद्योगाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणाने वेग घेतला आहे.
एकूण देशांतर्गत उत्पादन २.८४८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढले आहे.
१९ जुलै, १९६९ रोजी १४ बॅँकांचे राष्टÑीयीकरण करण्यात आले.
१६ जानेवारी, १९७८ आणि ८ नोव्हेंबर, २०१६ या दोन दिवशी नोटबंदी करण्यात आली.
मुंबई शेअर बाजार हा जगातील ११ व्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शेअर बाजार ठरला आहे.
देशातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढून ३७७.६८ अब्ज डॉलर झाली. परकीय चलन गंगाजळी ४०५.६ अब्ज डॉलरवर
भारतामधील रस्ते हे जगातील सर्वाधिक लांबीचे बनले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर त्यामध्ये मोठी वाढ झाली.

शिक्षण : देशात वैद्यकीय शिक्षण देणारी प्रमुख ४९७ महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमधून दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

आयआयटी : देशात स्वातंत्र्यानंतर १९५१मध्ये तंत्रज्ञानाचे उच्चशिक्षण देण्यासाठी खरगपूर आयआयटी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत २३ आयआयटी सुरू करण्यात आल्या आहेत.
आयआयएम : उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी १९६१ मध्ये कोलकाता येथे पहिली आयआयएम स्थापन करण्यात आली. देशात एकूण २० आयआयएम आहेत.

मोफत व सक्तीचे शिक्षण : देशात २००९मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यान्वये देशातील १४ वर्षांखालील सर्व मुला-मुलींना शिक्षण देणे केंद्र व राज्य शासनाला बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नॅशनल लॉ स्कूल : १९८६नंतर राज्यांमध्ये नॅशनल लॉ स्कूल सुरू झाल्या. पहिली स्कूल बंगळुरूत सुरू झाली. सध्या देशात २३ लॉ स्कूल सुरू करण्यात आल्या आहेत.

विद्यापीठे : देशात १८५७ मध्ये मुंबई, मद्रास व कोलकाता या विद्यापीठांची स्थापना झाली. सध्या देशात ८१९ विद्यापीठे आहेत. त्यांत ४७ केंद्रीय, ३६७ राज्य, १२३ अभिमत विद्यापीठे आणि २८२ खासगी विद्यापीठे आहेत.

कृषी विद्यापीठे : देशात पहिले कृषी विद्यापीठ उत्तर प्रदेशामध्ये १९६०मध्ये सुरू झाले.देशात सध्या ६७ कृषी विद्यापीठे आहेत.
एनआयआरएफ रँकिंग : ‘नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून विद्यापीठे, महाविद्यालये व संशोधन संस्थांचे मूल्यांकन करून त्यांना रँकिंग देण्याची प्रक्रिया २९ सप्टेंबर २०१५ पासून सुरू करण्यात आली.

इंजिनीअरिंग कॉलेज : देशात सध्या १० हजार ३९६ इंजिनीअरिंग कॉलेज आहेत. उत्तराखंडमधील रुरकीत १८४७-१८५३ मध्ये पहिले इंजिनीअरिंग कॉलेज सुरू झाले. जयपूर येथे २०१६मध्ये भारतीय स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी ही पहिली युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यात आली.

आरोग्य क्षेत्रात देशाचा जगात झेंडा

‘मेडिकल हब’ :
अत्याधुनिक सुविधा व कुशल तज्ज्ञांची उपलब्धता. अनेक आरोग्य संस्थांनी तर आपल्या संशोधनाने व कामगिरीने जगात झेंडा फडकाविला आहे.

आयुर्मान वाढले
स्वातंत्र्यापूर्वी भारतीयांचे सरासरी आयुष्य ३३ वर्षांचे होते. १९४७ साली मृत्युदर हा दर हजारांमागे २७.४ इतका होता. हा दर आता सुमारे १३ टक्क्यांवर आला आहे.

आरोग्य विमा :
भारतात १९४८ साली आरोग्य विम्याची सुरुवात झाली. आता या क्षेत्राचा प्रचंड मोठा विस्तार झाला आहे.

आजार नियंत्रण :
१९४७ साली देवी, प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, कुष्ठरोग, पोलियो यासारखे आजार गंभीर समजण्यात येत होते. आरोग्य धोरणामुळे मलेरिया व क्षयरोग सोडला तर इतर आजार नियंत्रणात आले.

पोलिओ नियंत्रण :
१९९५ मध्ये पोलिओ मुक्त भारत करण्याच्या मोहिमेचा प्रारंभ झाला. २०१२ पासून संपूर्ण देशात एकही रुग्ण आढळलेला नाही.

एचआयव्ही -एड्स नियंत्रण :
भारतात गेल्या दशकात नवीन व्यक्तींच्या एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रमाणात ५७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. ती २०१६-१७ मध्ये २.३९ लाखांवर आली. ‘राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम- ४’ अंतर्गत संक्रमणाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कर्करोग भारतात २०१६ पर्यंत १४.५ लाख नवीन कर्करोग रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक मुख, स्तन, फुप्फुस आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगांचा समावेश आहे.

बालमृत्यूत घट :
बालमृत्यूचे प्रमाण दरहजारी १४६ होते. १९९२ मध्ये ते ७४ झाले. कुपोषितमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या दरहजारी २३६ होती, ती १९९२ मध्ये १०९ वर आली, आता दर हजारी ३० पर्यंत मृत्यूंची संख्या कमी झाली आहे.

एम्सची स्थापना : १९५६ साली नवी दिल्ली येथे ‘एम्स’ची स्थापना झाली. ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थे’ची (एम्स) संख्या आता नऊवर गेली आहे.

अवयव प्रत्यारोपण
स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतात अवयव प्रत्यारोपण अशक्यप्राय होते. मात्र, आता जागतिक पातळीवर भारताचे नाव झाले आहे.

मातामृत्यूत घट
महिलांची प्रसूती रुग्णालयाऐवजी घरीच दाईच्या मदतीने व्हायची. प्रसूतीदरम्यान महिलांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक होते. हे प्रमाण दर लाखामागे १६७ आहे.

 
संरक्षण सिद्धता

डीआरडीओची स्थापना (१९५८)
शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेन्ट आॅरगनायझेशनची स्थापना करण्यात आली. भारतात जवळपास ५२ प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात आली.

अर्जुन रणगाडा (१९७४) :
भारतील लष्कराला मेन बॅटल टँकची गरज होती. डीआरडीओद्वारे अर्जुन हा प्रकल्प हाती घेत संपूर्ण भारतीय बनावटीचा रणगाडा बनविला.

आॅपरेशन स्माइलिंग बुद्धा (१९७४)
१८ मे १९७४ रोजी भारतीय शास्त्रज्ञांनी पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी यशस्वी केली होती.

पृथ्वी १ : आंतरखंडीय अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्र (१९८८) । शास्त्रज्ञांनी पृथ्वी १ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. हे क्षेपणास्त्र १९९४ पासून लष्करात सेवेत आहे.

अग्नी : आंतरखंडीय अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्र (१९९९) । आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमात डीआरडीओने अग्नी या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राचा विकास सुरू केला. या क्षेपणास्त्रात २ हजार किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता आहे. नंतर टप्प्याटप्प्याने अग्नी २, अग्नी ३, अग्नी ४ व अग्नी ५ विकसित करण्यात आले.

के ४ क्षेपणास्त्र (२०१०) : इंटरमीजिएटेड रेंज सबमरीन लाँच बॅलेस्टिक मिसाइल प्रकल्पांतर्गत डीआरडीओने या क्षेपणास्त्र विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला.

आयएनएस अरिहंत (आण्विक पाणबुडी) (२००९) :
अ‍ॅडव्हान्स व्हेसल प्रोजेक्टअंतर्गत आयएनएस अरिहंत या पहिल्या आण्विक पाणबुडीची बांधणी भारताने केली. आण्विक पाणबुडी निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या मोजक्या देशांच्या पंक्तीत भारत पोहोचला.

आयएनएस विक्रांत (भारतीय बनावटीची पहिली विमानवाहू नौका) (डिसेंबर २०१३) : आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू नौकेच्या निवृत्तीनंतर भारताने आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू नौकेची बांधणी कोचीत सुरु केली.

‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र
(२००६) भारतीय शास्त्रज्ञांनी रशियाच्या मदतीने ‘ब्रह्मोस’ या सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली. हे क्षेपणास्त्र पाणबुडी, जमिनीवरून, तसेच सुखोई ३० वरूनही डागता येऊ शकते. जगातील सर्वात वेगवान अशा या क्षेपणास्त्राची ओळख आहे. सध्या ‘ब्रह्मोस-२’ च्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू आहे.

तेजस (लाइट कॉबेट एअरक्राफ्ट २०१५) । भारतीय हवाई दलाने १९८३ मध्ये हे विमान बनविण्याचे ठरविले. ध्वनीच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने उडणारे हे हलक्या जातीतील विमान आहे. २०० मीटर एवढ्या कमी उंचीवरूनही हे विमान सहज उडू शकते.

आकाश एअर डिफेन्स मिसाईल सीस्टिम (२००९) : शत्रूंची क्षेपणास्त्र हवेत नष्ट करण्यासाठी आकाश या एअर डिफेन्स सीस्टिमची भारतीय शास्त्रज्ञांनी निर्मिती केली. २००९ पासून हे क्षेपणास्त्र लष्कर आणि वायुदल वापरत आहे.

पिनाका मल्टी बॅरल रॉकेट सीस्टिम : (१९९८) पिनाका या मल्टी बॅरल रॉकेट सीस्टिमची निर्मिती भारतीय शास्त्रज्ञांनी निर्मिती केली. या शस्त्राद्वारे ४४ सेंकदात १२ रॉकेट डागण्याची क्षमता आहे.

धनुष्य हॉवीत्झर २०१५ : २०१०-२०१३ मध्ये याचे डिझाइन तयार करण्यात आले. २०१५ नंतर याच्या चाचण्या घेण्यास सुरूवात केली आहे.

क्रीडा

1948
भारतीय संघाने लंडन येथे झालेल्या इंडेपेडेंट आॅलिम्पिकमध्ये पहिले सुवर्णपदक जिंकले होते.

1952 कराड तालुक्यातील छोट्याशा रेठरे गावात राहणारे मल्ल खाशाबा जाधव यांनी हेलसिंगी येथे झालेल्या आॅलिम्पिक स्पर्धेत फ्री स्टाईल बॅटम वेट गटात भारताला पहिले कास्य पदक जिंकून दिले होते.

1980
भारताचा माजी अव्वल बॅडमिंटनपटू प्रकाश पदुकोणने आॅल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत विजेतेपद जिंकले होते.

1983
कपिल देवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघाने ५० षटकांच्या वर्ल्ड कपमध्ये वेस्ट इंडिजचा पराभव करून विजेतेपद जिंकले होते.

1988
भारताचा अव्वल बुद्धिबळपटू विश्वनाथन आनंदने पहिला गँडमास्टर होण्याचा मान मिळविला. त्याने नंतर अनेक वर्ष जगज्जेतेपद आपल्याकडे कायम ठेवले होते.

1990
बीजिंग येथे झालेल्या आशियाई स्पर्धेत भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने आपल्या देशाला पहिले सुवर्ण पदक जिंकून दिले होते.

2011
मुंबई येथे झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने श्रीलंकेचा पराभव करून दुसऱ्यांदा चषक जिंकला होता.

2015 भारताची अव्वल बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल बीडब्ल्यूएफ सुपर सीरिज जिंकून जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर विराजमान झाली.

2016 रिओ येथे झालेल्या आॅलिम्पिक स्पर्धेत पी. व्ही. सिंधूला बॅडमिंटनमध्ये महिला एकेरीत रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. तिला कॅरोलिना मारिनकडून पराभव पत्कारवा लागला.

2016 भारताची अव्वल जिम्नॅस्टिपटू दीपा करमाकरने रिओ आॅलिम्पिकला आपली पात्रता निश्चित करून एक इतिहास घडविला होता. आॅलिम्पिकमध्ये जिम्नॅस्टिक प्रकारात सहभागी होणारी ती पहिली भारतीय महिला होती.
 

 स्वातंत्र्यानंतरचे सामाजिक बदल

आंतरजातीय विवाह
जातीपातीच्या भिंती नष्ट व्हाव्यात, यासाठी ३ सप्टेंबर १९५९ पासून ‘आंतरजातीय विवाह योजना’ सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य ५० हजार केले आहे.

जातपंचायतीचा बाजार उठविला
१९५५ मध्ये केंद्र सरकारने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमन हा कायदा केला. अनेक मंदिरांमध्ये अस्पृश्यतेच्या नावाखाली प्रवेश दिला जात नव्हता, तोच वर्ग आता त्या मंदिराचा पुजारी बनू लागला आहे. सामाजिक बहिष्काराची प्रथा मोडीत काढण्यास महाराष्ट्राने सामाजिक बहिष्कार २०१५ हा कायदा करून जातपंचायतीचा बाजार उठवला.

माहितीचा अधिकार : शासकीय कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता व भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी २00५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणला. देशातील सामान्य नागरिकांपर्यंत शासकीय माहिती सुलभपणे पोहोचविणे हे या कायद्याचे प्रथम कर्तव्य आहे.

तिहेरी तलाक : मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाक प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केल्यानंतर आता तसा कायदा केला जात आहे.

हुंडाबंदी : हुंड्याची अनिष्ठ प्रथा नष्य करण्यासाठी सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ मंजूर केला. आता याबाबत मोठी जागृती झाल्याने हुंडाबळीचे प्रमाण घटले आहे.

बालकामगार : राष्ट्रीय बालकामगार कायदा २३ डिसेंबर १९८६ ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आला. १४ वर्षांखालील मुलांना रोजगारापासून परावृत्त केले जात आहेत.

बलात्काऱ्यास फाशी
निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपाय योजण्यात आले. आता १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाºयास जन्मठेप आणि १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाºयास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणाºया विधेयकाला संसदेने याच वर्षी मंजुरी मिळाली.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी आरोपाची शहानिशा केल्याशिवाय अटक करण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधयेक केंद्राने याच वर्षी संसदेत मांडले. मात्र, याला अनुसूचित जातींमधून होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन, हे विधेयक मागे घेत हा कायदा पूर्वीप्रमाणेच राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

महिला सक्षमीकरण २००१ मध्ये स्वतंत्र
महिला धोरण जाहीर झाले असले, तरी महिलांच्या विकासाचा विचार स्वातंत्र्यानंतर लगेच सुरू झाला होता. २०१३ मध्ये महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे महिला धोरण जाहीर झाले. १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले होते. २००१ साली दुसरे धोरण तयार करण्यात आले. तिसºया धोरणाचा मसुदा सन २०१० साली तयार केला आहे.

बेटी बचाओ; बेटी पढाओ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पानिपत हरयाणा येथून २२ जानेवारी २0१५ रोजी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना सुरू केली. मुलीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी दहा वर्षांखालील मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली असून, त्यावर


9.1% वार्षिक व्याज दिले जाते.

अंधश्रद्धा प्रतिबंध : नरेंद्र दाभोलकर यांच्या संघर्षामुळे अस्तित्वात आलेला अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा राज्यात २६ आॅगस्ट २०१३ पासून लागू झाला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. अंधश्रद्धेच्या नावाखाली लूट करणाºया बुवा-बाबांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येतात.

मंडल आयोग : मंडल आयोगाची स्थापना जनता सरकारने १९७८ मध्ये बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली केली होती. आयोगान १९८० मध्ये अहवाल दिला. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू केला. मंडल आयोगानेच देशभरातील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.

महिला आरक्षण : लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधयेक संसदेत तब्बल १९ वर्षे लटकले आहे. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने ते संसंदेत मांडले. २०१० मध्ये राज्यसभेने त्याला मंजुरी दिली असली तरी लोकसभेची मंजुरी अद्याप त्याला मिळालेली नाही.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा
२८ सप्टेंबर १९२९ रोजी ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा १९२९’ मंजूर झाला. त्या वेळी मुलीचे वय १४, तर मुलाचे वय १८ वर्षे विवाहासाठी सज्ञान म्हणून कायद्यात तरतूद केली. त्यात २००६ मध्ये बदल करून विवाहासाठी मुलाचे वय २१, तर मुलीचे १८ करण्यात आले.

व्यसनमुक्ती मुंबई दारूबंदी कायदा १९४९, गुटखा बंदी कायदा, धूम्रपानविरोधी कायदा यासारखे कायदेही अस्तित्वात आले आहेत.