उसाच्या एफआरपीत २०० रुपये वाढ, महाराष्ट्रात टनाला २,६३७ रुपये शक्य

केंद्र सरकारने २०१८-१९च्या साखर हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत (किमान आधारभूत किंमत) टनाला २०० रुपये वाढ करण्याचा तसेच एफआरपीसाठी उसाचा पायाभूत उतारा ९.५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला.

नवी दिल्ली /कोल्हापूर : केंद्र सरकारने २०१८-१९च्या साखर हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत (किमान आधारभूत किंमत) टनाला २०० रुपये वाढ करण्याचा तसेच एफआरपीसाठी उसाचा पायाभूत उतारा ९.५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. नव्या दरानुसार महाराष्ट्रात उसाचा सरासरी उतारा ११.५ गृहित धरला तर उसाला प्रतिटन एफआरपी २६३७ रुपये इतकी निश्चित होऊ शकते.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने अलीकडेच खरिपाच्या १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे. त्याचवेळी उसाच्या एफआरपीतही वाढ करण्याचे सूतोवाच केले होते. कृषीमूल्य आयोगानेही २७५० रुपये एफआरपीची शिफारस केली होती. ती आज मान्य करण्यात आली. २०१७-१८च्या हंगामासाठी एफआरपी २५५० रुपये होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीची बैठक झाली. या बैठकीत उसाचा सरासरी उतारा १० टक्के हा पायाभूत धरून प्रतिक्विंटल २७५ रुपये दर देण्याला मान्यता देण्यात आली. १० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणाऱ्या उताºयाला प्रति १ टक्का २७५ रुपये जादा दर देण्याला मान्यता देण्यात आली. यामुळे शेतकºयांना ८३ हजार कोटी रुपये जादा मिळतील. ज्या कारखान्यांचा उतारा ९.५ पेक्षा कमी आहे, त्या कारखान्यांकडून शेतकºयांना प्रतिक्विंटल २६१.२५ रुपये दर दिला जाईल. यामध्ये कसलीही कपात असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी साखर कारखान्यांना परवडणारी नाही. त्यासाठी साखरेला किमान ३५०० रुपये क्विंटल दर मिळायला हवा असे इस्माचे महासंचालक अभिनाश वर्मा यांनी म्हटले आहे.
>असा मिळेल दर
राज्यातील उसाला प्रतिटन ११.५ टक्के साखर उतारा गृहीत धरला तर २७७५ यात जादा १.५ टक्क्यांचे ४१२ रुपये ५० पैसे मिळविले असता ३१८७ रुपये ५० पैसे एफआरपी होतो. यातून तोडणी-वाहतुकीचे प्रतिटन ५५० रुपये वजा केले असता शेतकºयाला २६३७ रुपये प्रतिटन एफआरपी मिळेल.उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ही राज्ये स्वत:चा उसाचा किमान दर जाहीर करतात. त्याला स्टेट अ‍ॅडव्हायझरी प्राईस असे म्हटले जाते. केंद्राच्या आजच्या निर्णयामुळे या राज्यांनाही आपल्या स्टेट अ‍ॅडव्हायझरी प्राईसमध्ये वाढ करावी लागण्याची शक्यता आहे.देशात यंदा साखरेचे उच्चांकी ३२२ लाख टन उत्पादन झाले आहे. चांगल्या पावसामुळे २०१८-१९ मध्ये हेच साखर उत्पादन ३५० लाख टनावर जाईल, असा अंदाज ‘इस्मा’ या संस्थेने वर्तविला आहे.